देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला बँकांनी दिलेले कर्ज मागील चार वर्षांत जवळपास दुप्पट झाले आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अखेरीस बँकांचे रिअल इस्टेटला एकूण कर्ज 35.4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. रिअल इस्टेट सल्लागार कंपनी Colliers India च्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. कंपनीने देशातील टॉप 50 सूचीबद्ध रिअल इस्टेट कंपन्यांची आर्थिक कागदपत्रे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आकडेवारीच्या आधारावर हे विश्लेषण केले आहे.
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये हा आकडा जवळपास 17.8 लाख कोटी रुपये होता, जो आता वाढून 35.4 लाख कोटी रुपये झाला आहे. म्हणजेच, केवळ चार वर्षांत बँकांनी दिलेल्या कर्जात जवळपास शंभर टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
एकूण बँकिंग कर्जातही जबरदस्त वाढ
Colliers India च्या मते, केवळ रिअल इस्टेटच नव्हे, तर संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातही कर्ज वितरणात वेगाने वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये बँकांचे एकूण कर्ज 109.5 लाख कोटी रुपये होते, जे आता 2024-25 मध्ये वाढून 182.4 लाख कोटी रुपये झाले आहे. यापैकी जवळपास पाचवा हिस्सा आता रिअल इस्टेट क्षेत्राकडे आहे. हा आकडा दर्शवितो की बँकिंग व्यवस्थेला रिअल इस्टेट क्षेत्रात आता पूर्वीपेक्षा जास्त विश्वास आहे.
मजबूत होत आहे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती
अहवालानुसार, महामारीनंतर रिअल इस्टेट क्षेत्राने स्वतःला वेगाने सावरले आहे आणि आता आर्थिकदृष्ट्या पूर्वीपेक्षा जास्त मजबूत दिसत आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जिथे केवळ 23 टक्के रिअल इस्टेट कंपन्या चांगला नफा कमवत होत्या, तिथे 2024-25 मध्ये हा आकडा वाढून 62 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
याव्यतिरिक्त, 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त कंपन्यांचे ऋण आणि इक्विटीचे गुणोत्तर 0.5 च्या खाली आहे, जे कोणत्याही कंपनीच्या आर्थिक आरोग्याचे चांगले संकेत आहे. याचा अर्थ असा आहे की या कंपन्यांवर जास्त कर्ज नाही आणि त्या त्यांच्या इक्विटीमधूनच आपला व्यवसाय सांभाळू शकत आहेत.
बँकिंग क्षेत्राचा विश्वास का वाढला
Colliers India चे सीईओ बादल याग्निक यांच्या मते, रिअल इस्टेट क्षेत्राने मागील वर्षांमध्ये अनेक बाह्य धक्क्यांनंतरही चांगले प्रदर्शन केले आहे. निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वेअरहाउसिंग, रिटेल आणि हॉस्पिटॅलिटी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मागणी आणि पुरवठा यांच्यात उत्तम संतुलन आहे. याच कारणामुळे बँकांना आता या क्षेत्रात बुडीत कर्जाचा धोका कमी दिसत आहे.
औद्योगिक आणि गोदाम स्पेसच्या मागणीत जबरदस्त वाढ
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील औद्योगिक आणि वेअरहाउसिंग विभागातही वेगाने विकास होत आहे. ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्यांच्या मागणीमुळे देशातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये औद्योगिक स्पेस आणि गोदामांच्या मागणीत मोठी वाढ दिसून आली आहे. साल 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत भाड्याने घेतलेली जागा 63 टक्क्यांनी वाढून 27.1 मिलियन चौरस फुटांपर्यंत पोहोचली.
सीबीआरईच्या अहवालानुसार, या संपूर्ण जागेपैकी 32 टक्के हिस्सेदारी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स म्हणजेच 3PL कंपन्यांकडे राहिली, तर ई-कॉमर्स कंपन्यांची हिस्सेदारी वाढून 25 टक्के झाली. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये मागणी वेगाने वाढत आहे आणि त्यामुळे रिअल इस्टेट कंपन्यांना अधिक गुंतवणूक आणि नफ्याच्या संधी मिळत आहेत.
तीन मोठ्या शहरांचे वर्चस्व
जानेवारी ते जून 2025 दरम्यान झालेल्या या मोठ्या मागणीत तीन मोठ्या शहरांचा - बंगळूर, चेन्नई आणि मुंबईचा वाटा सर्वाधिक होता. या तिन्ही शहरांनी एकूण पुरवठ्याचा 57 टक्के हिस्सा दिला. हे दर्शविते की मेट्रो शहरांमध्ये औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे.
बदलाकडे वाटचाल करत असलेले रिअल इस्टेट
जिथे एकीकडे बँकांचा रिअल इस्टेट क्षेत्रावर विश्वास वाढला आहे, तिथे दुसरीकडे कंपन्यांनीही आपले व्यावसायिक मॉडेल आणि आर्थिक नियोजन अधिक चांगले केले आहे. पूर्वी जिथे रिअल इस्टेट कंपन्यांबद्दल बँकांमध्ये अनिश्चितता होती, आता पारदर्शकता, नियामक सुधारणा आणि तांत्रिक समावेशामुळे या क्षेत्राची विश्वासार्हता वाढली आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की आता रिअल इस्टेट कंपन्या कर्जावर कमी अवलंबून आहेत आणि आपले प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करत आहेत. यामुळे ग्राहक आणि गुंतवणूकदार दोघांचाही विश्वास वाढला आहे.
