रशियाच्या ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जीने अमेरिकन टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टवर एकतर्फीपणे डिजिटल सेवा थांबवल्याचा आरोप केला आहे. नायरा एनर्जीचे म्हणणे आहे की, मायक्रोसॉफ्टने कोणतीही पूर्वसूचना न देता क्लाउड, डेटा आणि डिजिटल उत्पादनांपर्यंतची त्यांची पोहोच थांबवली आहे, तर या सेवा पूर्णपणे पैसे भरून घेतलेल्या परवान्याअंतर्गत (लायसन्स) घेण्यात आल्या होत्या.
कंपनीचा दावा आहे की, या निर्णयाचा आधार युरोपियन युनियनचे (EU) अलीकडील निर्बंध आहेत, परंतु अमेरिकन किंवा भारतीय कायद्यानुसार अशी कोणतीही सक्ती नाही, ज्यामुळे मायक्रोसॉफ्टला हे पाऊल उचलावे लागेल.
दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
नायरा एनर्जीने या कारवाईविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कंपनीच्या याचिकेत म्हटले आहे की, मायक्रोसॉफ्टचे हे पाऊल केवळ त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करत नाही, तर ते भारताच्या डिजिटल आणि ऊर्जा संरचनेवरही परिणाम करू शकते.
नायराने कोर्टात मागणी केली आहे की, त्यांना आवश्यक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये पुन्हा प्रवेश दिला जावा आणि मायक्रोसॉफ्टला तात्पुरती सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले जावेत. यासोबतच, कंपनीने अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून सेवा पूर्ववत होईपर्यंत कामकाज थांबू नये.
युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांच्या आडून कारवाई
युरोपियन युनियनने जुलै महिन्यात रशियाविरुद्ध एक नवीन निर्बंध पॅकेज जारी केले होते, ज्यामध्ये रोसनेफ्ट समर्थित कंपन्यांना लक्ष्य केले गेले. नायरा एनर्जीमध्ये रशियाच्या रोसनेफ्ट कंपनीची 49.13 टक्के हिस्सेदारी असल्याने, युरोपियन युनियनने तिलाही या यादीत समाविष्ट केले.
जरी भारतात या निर्बंधांचा थेट परिणाम होत नाही, कारण ते EU चे धोरण आहे, तरीही मायक्रोसॉफ्टने याच निर्बंधांचा हवाला देत नायराची सेवा बंद केली.
नायराने उचलला कॉर्पोरेट अतिक्रमणाचा मुद्दा
नायरा एनर्जीने या संपूर्ण कारवाईला ‘कॉर्पोरेट ओव्हररीच’ म्हणजेच कॉर्पोरेट अतिक्रमण म्हटले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, मायक्रोसॉफ्टसारख्या टेक कंपन्या जर अशा प्रकारे कधीही सेवा थांबवू शकतात, तर हे एक धोकादायक उदाहरण ठरू शकते.
कंपनीने म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे भारताच्या ऊर्जा इकोसिस्टममध्ये गंभीर व्यत्यय येऊ शकतात, कारण आजच्या काळात रिफायनिंग, लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) यांसारखे क्षेत्र पूर्णपणे डिजिटल संरचनेवर अवलंबून आहेत.
भारतात मोठे ऑपरेशन चालवते नायरा एनर्जी
नायरा एनर्जी भारतातील खाजगी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या रिफायनिंग कंपन्यांपैकी एक आहे. त्याचे मुख्यालय मुंबईत आहे आणि कंपनी गुजरातच्या वाडिनारमध्ये दरवर्षी 2 कोटी टन रिफायनिंग क्षमतेच्या प्लांटचे संचालन करते.
याव्यतिरिक्त, कंपनी देशभरात 6750 हून अधिक पेट्रोल पंप चालवत आहे आणि दररोज लाखो ग्राहकांना इंधनाचा पुरवठा करते. अशा परिस्थितीत, डिजिटल इन्फ्राची भूमिका तिच्या दैनंदिन कामकाजात खूप महत्त्वाची मानली जाते.
कोणतीही नोटीस न देता घेतलेला निर्णय, सांगितला अनुचित
नायरा एनर्जीने आरोप केला आहे की, मायक्रोसॉफ्टने हा निर्णय कोणत्याही पूर्व नोटीसशिवाय घेतला, ज्यामुळे अचानक कामकाज ठप्प झाले. कंपनीचे म्हणणे आहे की, कोणत्या नियमांतर्गत ही कारवाई झाली आहे, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती त्यांना देण्यात आलेली नाही.
निवेदनात म्हटले आहे की, हे कोणत्याही कॉर्पोरेट भागीदारीच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे आणि यामुळे भविष्यात इतर कंपन्यांवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेची चुप्पी आणि भारताची स्थिती
या संपूर्ण घटनाक्रमात अमेरिकन प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्याच वेळी, भारत सरकारनेही या प्रकरणात अद्याप कोणतेही सार्वजनिक विधान केलेले नाही, परंतु जाणकारांचे मत आहे की, हे प्रकरण लवकरच राजनैतिक स्तरावर पोहोचू शकते.
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात नायरासारख्या कंपन्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका पाहता, या प्रकारची डिजिटल कारवाई देशाच्या धोरणात्मक हितांशी देखील जोडली जाते.
आता नजर कोर्टाच्या सुनावणीवर
नायरा एनर्जीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आगामी दिवसांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. कंपनीला अपेक्षा आहे की, कोर्ट लवकर निर्णय घेईल, जेणेकरून तिच्या रोजच्या कामकाजावर आणखी कोणताही परिणाम होऊ नये.
