इंदूरमध्ये एकसारख्या साक्षीदारांच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने प्रकरणे दाखल केल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर पोलीस विभागाने कारवाई केली आहे. 2,000 हून अधिक प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांच्या पुनरावृत्तीवर प्रश्न उपस्थित झाले असून चार अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्यात आली आहे.
इंदूर पोलिसांमध्ये एकसारख्या साक्षीदारांच्या वापराशी संबंधित प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर विभागीय स्तरावर कारवाई सुरू झाली. वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये एकाच व्यक्तीला किंवा काही निवडक व्यक्तींना वारंवार साक्षीदार बनवण्यात आल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उपलब्ध अहवालानुसार, अशा प्रकरणांची संख्या 2,000 हून अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर पोलीस विभागाला जुन्या प्रकरणांची चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा आढावा घ्यावा लागला. न्यायालयाच्या नाराजीनंतर विभागाने जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू केली.
एकसारख्या साक्षीदारांशी संबंधित प्रकरणांच्या चौकशीच्या कक्षेत इंदूरमधील अनेक पोलीस ठाण्यांचा समावेश झाला आहे. या प्रकरणात चार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये खजराना पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याविरोधातही विभागीय कारवाई करण्यात आली असून त्यांचे पदावनती करण्यात आली आहे.
चंदन नगर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी इंद्रमणि पटेल यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीशी संबंधित एका प्रकरणात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र आणि कथित पॉकेट साक्षीदारांच्या वापराबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर पोलीस विभागाने त्यांना तत्काळ प्रभावाने पदावरून हटवून लाइन अटॅच केले होते.
इंदूरमधील भंवरकुआ, खजराना, तेजाजी नगर आणि राजेंद्र नगर या पोलीस ठाण्यांमध्ये एकाच व्यक्तीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये साक्षीदार म्हणून उपस्थितीबाबत यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका प्रकरणात एका वर्षाच्या कालावधीत दाखल झालेल्या 165 प्रकरणांमध्ये दोन व्यक्तींना कथितरीत्या वारंवार साक्षीदार बनवण्यात आल्याचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते.
चंदन नगर प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यानही कथित पॉकेट साक्षीदारांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. न्यायालयासमोर हा मुद्दा आल्यानंतरही पुन्हा अशा साक्षीदारांना सादर करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याविरोधात तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.
एकाच साक्षीदाराची अनेक प्रकरणांमध्ये वारंवार उपस्थिती राहिल्याने पोलिसांच्या तपास प्रक्रियेवर आणि प्रकरणे तयार करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होतात. अशा प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांची स्वतंत्रता आणि त्यांची वास्तविक भूमिका तपासणे महत्त्वाचे ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर आता जुन्या प्रकरणांमध्ये वापरण्यात आलेल्या साक्षीदारांची आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची समीक्षा केली जात आहे.
विभागीय कारवाईनंतर जुन्या प्रकरणांच्या तपासात कोणते निष्कर्ष समोर येतात आणि अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी पोलीस पुढे कोणती पावले उचलतात, याकडे लक्ष आहे.
