सुप्रीम कोर्टात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या UGC Regulation 2026 अंतर्गत करण्यात आलेल्या नव्या नियमांविरोधात दाखल याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याचे आश्वासन न्यायालयाने दिले आहे. याचिकेत प्रामुख्याने Regulation 3(c) अंमलात येण्यापूर्वी त्यावर स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की Regulation 3(c) मुळे सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे आणि हा नियम भेदभावपूर्ण ठरू शकतो. त्यामुळे तो लागू होण्यापूर्वी त्याची वैधता न्यायालयीन तपासणीस अधीन ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने याचिकेची लवकर सूचीकरण करून तत्काळ सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायालयाला या प्रकरणातील घडामोडींची पूर्ण माहिती असल्याचे नमूद करत याचिकेतील सर्व त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले. याचिका आवश्यक कागदपत्रांसह पूर्ण स्वरूपात दाखल केल्यानंतर ती सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की नियमांची वैधता तसेच त्यांचे संभाव्य परिणाम यांचा सखोल विचार केला जाईल. याचिकाकर्ते तसेच संबंधित पक्षांना सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित वकिलांनी न्यायालयात मांडले की UGC Regulation 2026 अंतर्गत असलेले नवे नियम सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भेदभाव निर्माण करणारे आहेत. या नियमांमुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होण्याचा धोका असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की या नियमांमुळे जातीनिहाय भेदभावाची शक्यता निर्माण होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणातील प्रवेश व संबंधित सुविधांवर होऊ शकतो. त्यामुळे Regulation 3(c) अंमलात येण्यापूर्वी त्यास न्यायालयीन आव्हान देऊन त्यावर स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
UGC Regulation 2026 अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थांच्या कार्यपद्धती आणि प्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. Regulation 3(c) अंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदी सर्व प्रवर्गांवर लागू असल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी याचिकाकर्त्यांनी या तरतुदी सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांसाठी प्रतिकूल ठरू शकतात, असा आक्षेप नोंदवला आहे.
