तमिळ सिनेमा सुपरस्टार थलपती विजय यांच्या बहुप्रतिक्षित ‘जन नायकन’ या चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रासंदर्भातील वादात सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा विषय आधीच 20 जानेवारी रोजी मद्रास उच्च न्यायालयासमोर सूचीबद्ध असून, त्यामुळे सध्या सर्वोच्च न्यायालय कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की मद्रास उच्च न्यायालयाने 20 जानेवारी रोजीच या प्रकरणावर निर्णय द्यावा. या निरीक्षणासह सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर पुढील सुनावणी न घेण्याचा निर्णय घेतला.
ही याचिका ‘जन नायकन’ या चित्रपटाला केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाने दिलेल्या ‘ए’ (प्रौढांसाठी) प्रमाणपत्राच्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल करण्यात आली होती. अभिनेता विजय आणि चित्रपट निर्मात्यांनी कमी निर्बंधात्मक प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती.
या प्रकरणाची सुरुवात तेव्हा झाली, जेव्हा केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाने चित्रपटाला ‘ए’ प्रमाणपत्र देत तो पुनरावलोकन समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात चित्रपट निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांनी मंडळाच्या त्या पत्राला रद्द केले होते, ज्यात चित्रपट पुनरावलोकन समितीकडे पाठवण्याचा उल्लेख होता. न्यायालयाने नमूद केले होते की एकदा मंडळाने प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अध्यक्षांना प्रकरण पुनरावलोकन समितीकडे पाठवण्याचा अधिकार नाही.
या आदेशाविरोधात केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाने विभागीय खंडपीठात अपील दाखल केले. मंडळाच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. आर. एल. सुंदररेशन आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) युक्तिवाद केला. विभागीय खंडपीठाने नमूद केले की मंडळाला आपली बाजू पूर्णपणे मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नव्हती, त्यामुळे एकल न्यायाधीशांचा आदेश रद्द करण्यात आला.
त्यानंतर विजय आणि चित्रपट निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय 20 जानेवारी रोजी मद्रास उच्च न्यायालयातच निकाली काढला जावा, असे निर्देश दिले आहेत.
‘जन नायकन’ हा चित्रपट 9 जानेवारी रोजी पोंगलच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होणार होता. मात्र, वेळेत प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे चित्रपटाची प्रदर्शने स्थगित करण्यात आली. आता या प्रकरणातील पुढील कार्यवाही आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबतचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाच्या 20 जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून आहे.
