पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय 9 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी करणार आहे. पंजाब सरकारने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) गुन्हा दाखल करून आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) राजबीर घुम्मन यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिलासा मागितला आहे.
या प्रकरणात पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने CBI ला गुन्हा नोंदवून कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारने या आदेशाला आव्हान दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयात त्यासंबंधीच्या कायदेशीर मुद्द्यांवर विचार केला जाणार आहे.
हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याच्या निर्देशांशी संबंधित आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने CBI ला गुन्हा दाखल करून आरोपांची चौकशी पुढे नेण्यास सांगितले होते. राज्य सरकारने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित OSD राजबीर घुम्मन यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिलासा मागितला आहे. मात्र, उपलब्ध माहितीत त्यांच्या याचिकेचा सविस्तर आधार, त्यांनी मागितलेल्या दिलाशाचे नेमके स्वरूप आणि न्यायालयात मांडल्या जाणाऱ्या युक्तिवादांचा तपशील देण्यात आलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दिलेले आव्हान आणि प्रकरणाशी संबंधित कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार केला जाईल. सुनावणीनंतर न्यायालयाच्या आदेशातून पुढील कायदेशीर प्रक्रियेबाबत स्पष्टता येऊ शकते.
या प्रकरणात कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप अद्याप आरोपांच्या स्वरूपातच आहेत. चौकशीचे निर्देश दिले जाणे आणि आरोप सिद्ध होणे या स्वतंत्र बाबी आहेत. संबंधित व्यक्तींची संलिप्तता किंवा दोष याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया आणि उपलब्ध पुराव्यांचा विचार आवश्यक आहे.
