सुप्रीम कोर्टाने I-PAC कार्यालयावर झालेल्या प्रवर्तन निदेशालयाच्या (ED) छाप्याशी संबंधित प्रकरणात ED अधिकाऱ्यांविरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरवर पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस जारी करून उत्तर मागवले असून छाप्यादरम्यान जप्त किंवा तयार करण्यात आलेले सर्व रेकॉर्ड, कागदपत्रे आणि सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोलकात्यातील I-PAC कार्यालयावर झालेल्या छाप्यादरम्यान राज्य सरकार आणि पोलिसांनी तपासात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत ED ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एजन्सीच्या मते, तपासाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आली.
या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की कोणत्याही राज्य सरकार किंवा पोलिसांकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीत हस्तक्षेप होणे कायद्याच्या विरोधात आहे. न्यायालयाने नमूद केले की ED अधिकाऱ्यांवर नोंदवलेली एफआयआर पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित राहील.
न्यायालयाने छाप्यादरम्यान करण्यात आलेल्या शोध प्रक्रियेतील सर्व रेकॉर्डिंग साधने, सीसीटीव्ही फुटेज आणि संबंधित नोंदी सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकरणात उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे गंभीर स्वरूपाचे असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ED तर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात मांडले की मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्य पोलिसांच्या मदतीने तपासात अडथळा आणला. ED चा आरोप आहे की छाप्यादरम्यान ममता बॅनर्जी स्वतः I-PAC कार्यालयात पोहोचल्या आणि ED अधिकाऱ्यांचे लॅपटॉप, मोबाईल फोन तसेच महत्त्वाची कागदपत्रे जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आली. कोलकाता पोलिस आयुक्त आणि राज्याचे डीजीपी यांच्या उपस्थितीत PMLA अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासात राज्य प्रशासनाने हस्तक्षेप केल्याचेही ED ने सांगितले.
ED ने पश्चिम बंगालचे डीजीपी आणि कोलकाता पोलिस आयुक्त यांचे निलंबन करण्याची तसेच प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. राज्यात निष्पक्ष तपास शक्य नसल्याचा दावा करत केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेचे संरक्षण आवश्यक असल्याचे ED चे म्हणणे आहे.
पश्चिम बंगाल सरकार आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ED चे आरोप फेटाळले. I-PAC कार्यालयात केवळ निवडणुकीशी संबंधित गोपनीय माहिती होती आणि तिचा ED च्या तपासाशी कोणताही संबंध नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
राज्य सरकारने सांगितले की मुख्यमंत्र्यांना Z श्रेणीची सुरक्षा आहे आणि त्यांच्यासोबत पोलिस अधिकारी असणे स्वाभाविक आहे. ममता बॅनर्जी काही मिनिटांसाठीच कार्यालयात गेल्या होत्या आणि कोणतीही कागदपत्रे जप्त करण्यात आलेली नाहीत. पंचनाम्यातही कोणत्याही कागदपत्रांच्या जप्तीचा उल्लेख नसल्याचे सरकारने नमूद केले.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ED च्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत ती राजकीय हेतूने करण्यात आल्याचा आरोप केला. दोन वर्षांनंतर आणि निवडणुकांच्या अगदी आधीच बंगालमध्ये एजन्सीची सक्रियता वाढण्याचे कारण अस्पष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपला उद्देश केवळ निवडणूकविषयक कामकाजाचा आढावा घेण्याचा होता, कागदपत्रे लपवण्याचा किंवा जप्त करण्याचा नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणीत राज्य सरकारकडून तपासात हस्तक्षेप झाला होता की नाही, याचा विचार केला जाईल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, छाप्यादरम्यान तयार करण्यात आलेले सर्व रेकॉर्ड आणि सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित राहतील आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केली जाणार नाही.
