तैवानने चीनवर दररोज सरासरी 28 लाख सायबर हल्ल्यांचा आरोप केला आहे, जे गेल्या वर्षीच्या 24 लाख हल्ल्यांपेक्षा 17 टक्के अधिक आहेत. नॅशनल सिक्युरिटी ब्युरोनुसार, या हल्ल्यांचे उद्दिष्ट सरकारी यंत्रणा, वैद्यकीय आणि संरक्षण क्षेत्रांना लक्ष्य करणे आणि चुकीची माहिती पसरवून अविश्वास निर्माण करणे हे आहे.
सायबरसुरक्षा इशारा: तैवानने उघड केले आहे की चीनकडून दररोज सरासरी 28 लाख सायबर हल्ले केले जात आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या 24 लाख हल्ल्यांपेक्षा 17 टक्के अधिक आहेत. तैवानच्या नॅशनल सिक्युरिटी ब्युरोने सांगितले की या हल्ल्यांमध्ये सरकारी विभाग, वैद्यकीय, संरक्षण, दूरसंचार आणि ऊर्जा क्षेत्रांना लक्ष्य केले जात आहे. या हल्ल्यांमध्ये ऑनलाइन ट्रोल आर्मीचा वापर करून चुकीची माहिती पसरवून जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. चीनने हे आरोप फेटाळून लावत तैवानवर पलटवार केला आहे.
सायबर हल्ल्यांची संख्या वाढली
तैवानने उघड केले आहे की चीनकडून दररोज सरासरी 28 लाख सायबर हल्ले केले जात आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या 24 लाख हल्ल्यांपेक्षा 17 टक्के अधिक आहेत. नॅशनल सिक्युरिटी ब्युरो (NSB) च्या डेटानुसार, या हल्ल्यांचा उद्देश गोपनीय माहिती चोरणे, वैद्यकीय यंत्रणा, संरक्षण, दूरसंचार आणि ऊर्जा क्षेत्रांना लक्ष्य करणे आणि चुकीची माहिती पसरवून सरकारच्या सायबर संरक्षणावरील विश्वास कमी करणे हा आहे.
सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन ट्रोलचा वापर
NSB ने सांगितले की सुमारे 10,000 सोशल मीडिया खाती ओळखली गेली आहेत, जे 15 लाख दिशाभूल करणारे मेसेज पाठवत होते. या हल्ल्यांमध्ये ऑनलाइन ट्रोल आर्मीचा वापर केला जात आहे. तैवानच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हे सायबर हल्ले त्याच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करण्याचा आणि सरकारी यंत्रणेत अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहेत.
चीनचा पलटवार
चीनने तैवानवरच दोषारोप करत म्हटले आहे की त्याच्या बाजूनेही सायबर हल्ले होत आहेत. अलीकडेच चीनने तैवानी सैन्याच्या 18 अधिकाऱ्यांवर फुटीरतावादी संदेश पसरवल्याचा आरोप करत बक्षीस जाहीर केले. तैवान आणि चीनमध्ये दीर्घकाळापासून लष्करी आणि सायबर संघर्ष सुरू आहेत, आणि हे आरोप-प्रत्यारोप त्याच तणावाचा भाग आहेत.
तैवान आणि चीनमधील वाढत्या सायबर तणावामुळे प्रादेशिक सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की दोन्ही बाजूंनी राजनैतिक आणि सायबर सुरक्षा उपायांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नागरिक आणि संवेदनशील पायाभूत सुविधांचे नुकसान टाळता येईल.
