अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली आहे की, थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यातील अलीकडील प्राणघातक चकमकीनंतर दोन्ही देशांनी पुन्हा एकदा शस्त्रसंधी लागू करण्यावर सहमती दर्शवली आहे.
न्यूयॉर्क: दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये वाढता भू-राजकीय तणाव असताना थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यातील सीमा संघर्ष पुन्हा एकदा थांबला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सक्रिय मुत्सद्देगिरीच्या प्रयत्नानंतर दोन्ही देशांनी पुन्हा शस्त्रसंधी लागू करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. या प्रयत्नांना प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर माहिती देताना सांगितले की, त्यांनी थायलंडचे पंतप्रधान अनुतिन चार्नवीराकुल आणि कंबोडियाचे पंतप्रधान हुन मानेट यांच्याशी थेट चर्चा केली. या चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी तातडीने सर्व लष्करी कारवाई थांबवण्याचा आणि पूर्वीच्या युद्धविराम करारावर परतण्याचा निर्णय घेतला.
अमेरिका आणि मलेशियाची भूमिका महत्त्वाची
ट्रम्प यांनी आपल्या विधानात म्हटले आहे की, हीच पूर्वीची शस्त्रसंधी आहे, जी अमेरिकेच्या आणि मलेशियाच्या मध्यस्थीने लागू करण्यात आली होती. मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम यांनी देखील या वेळी दोन्ही पक्षांना वाटाघाटींच्या टेबलावर आणण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. अमेरिका असे म्हणते की, दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये शांतता राखणे जागतिक सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आवश्यक आहे.
यापूर्वी यावर्षी जुलै महिन्यात थायलंड आणि कंबोडियामध्ये शस्त्रसंधी लागू झाली होती. त्यावेळी सीमेवर वाढती हिंसा आणि लष्करी चकमकीनंतर अमेरिकेने कठोर भूमिका घेतली होती. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांना चेतावणी दिली होती की, जर ते युद्धविरामासाठी तयार झाले नाहीत, तर त्यांच्या व्यापारिक विशेषाधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो. या दबावामुळे आणि मलेशियाच्या मध्यस्थीमुळे दोन्ही देश शांतता करारासाठी सहमत झाले होते, ज्याला ऑक्टोबरमध्ये औपचारिक रूप देण्यात आले.
तथापि, शस्त्रसंधी असूनही दोन्ही देशांमधील तणाव पूर्णपणे कमी झाला नाही. सीमावर्ती भागांमध्ये लहान स्तरावरील चकमकी आणि राजकीय वक्तव्ये सतत समोर येत राहिली, ज्यामुळे परिस्थिती पुन्हा बिघडण्यास लागली.
सीमा विवादाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यातील सीमा विवाद हा नवीन मुद्दा नाही. याची मुळे 1907 मध्ये तयार केलेल्या एका नकाशाशी जोडलेली आहेत, जी फ्रेंच वसाहतवादी शासनादरम्यान बनवली गेली होती. या नकाशाच्या आधारावर एक वादग्रस्त क्षेत्र कंबोडियाचा भाग मानले गेले, तर थायलंड ते ऐतिहासिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या आपले क्षेत्र मानते.
1962 मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICJ) या वादग्रस्त क्षेत्राला कंबोडियाला सोपवण्याचा निर्णय दिला. असे असूनही, थायलंडमधील अनेक लोक आजही या निर्णयाशी असहमत आहेत आणि हा असंतोष वेळोवेळी सीमेवर तणावाचे कारण बनतो.
