अमेरिकेत सरकारी शटडाउन सुरू असताना ट्रम्प प्रशासनाने शिकागोच्या २.१ अब्ज डॉलरच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा निधी थांबवला आहे. डेमोक्रॅट-शासित राज्यांच्या निधीत सातत्याने कपात केली जात असतानाच हा निर्णय आला आहे. व्हाईट हाऊसचे म्हणणे आहे की हे पाऊल “वंश-आधारित कंत्राट पद्धतीत (रेस-बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टिंगमध्ये)” गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी उचलण्यात आले आहे.
यू.एस. गव्हर्नमेंट शटडाउन: अमेरिकेत राजकीय संघर्ष आता पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपर्यंत पोहोचला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने शिकागोमध्ये सुरू असलेल्या २.१ अब्ज डॉलरच्या रेड लाइन विस्तार आणि आधुनिकीकरण प्रकल्पांसाठीचा निधी गोठवला आहे. ऑफिस ऑफ मॅनेजमेंट अँड बजेटचे संचालक रसेल वॉट यांनी सोशल मीडियावर याची घोषणा करताना सांगितले की, “वंश-आधारित कंत्राट पद्धतीत (रेस-बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टिंगमध्ये)” सरकारी निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारी शटडाउन सुरू असताना डेमोक्रॅट-शासित राज्यांवर निधी रोखण्याची ही कारवाई ट्रम्प प्रशासन आणि विरोधकांदरम्यानचा तणाव आणखी वाढवत आहे.
शिकागोच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर बंदी
ट्रम्प प्रशासनाचे हे पाऊल शिकागो शहराला थेट प्रभावित करेल, जिथे हा निधी रेड लाइन विस्तार आणि रेड व पर्पल आधुनिकीकरण प्रकल्पांसाठी दिला जाणार होता. या प्रकल्पांद्वारे शहरातील मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आधुनिक बनवली जाणार होती. पण आता निधी थांबल्याने हे काम रखडले आहे.
ऑफिस ऑफ मॅनेजमेंट अँड बजेट (OMB) चे संचालक रसेल वॉट यांनी शुक्रवारी सोशल मीडियावर या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, हे पाऊल यासाठी उचलण्यात आले आहे जेणेकरून सरकारी निधीचा वापर कोणत्याही “वंश-आधारित कंत्राट पद्धतीत (रेस-बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टिंगमध्ये)” म्हणजेच वांशिक आधारावर कंत्राटे देण्याच्या प्रक्रियेत होऊ नये.
रसेल वॉट यांनी आपल्या निवेदनात लिहिले की, ट्रम्प प्रशासन हे सुनिश्चित करू इच्छिते की सार्वजनिक निधीचा वापर न्यायसंगत आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा. या निधीशी संबंधित पुढील पावलांची माहिती अमेरिकेच्या परिवहन विभागाकडून (USDOT) लवकरच जारी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारी शटडाउन दरम्यान वाढलेला संघर्ष
अमेरिका सध्या सरकारी शटडाउनच्या स्थितीत आहे, जिथे अनेक विभागांच्या सेवा ठप्प झाल्या आहेत आणि लाखो कर्मचारी प्रभावित झाले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाचा आरोप आहे की या शटडाउनसाठी डेमोक्रॅट पक्ष जबाबदार आहे, कारण त्यांनी बजेट मंजूर करण्यामध्ये अडथळे निर्माण केले. अशा परिस्थितीत, ट्रम्पचे निधी गोठवण्याचे निर्णय डेमोक्रॅट-शासित क्षेत्रांना लक्ष्य करण्यासारखे दिसत आहेत.
न्यूयॉर्क आणि इतर राज्यांमध्येही निधी थांबवला गेला
यापूर्वी बुधवारीही रसेल वॉट यांनी एक मोठी घोषणा केली होती. त्यांनी सांगितले होते की, न्यूयॉर्क शहरातील दोन मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी १८ अब्ज डॉलरचा संघीय निधी गोठवण्यात आला आहे. यासोबतच ऊर्जा विभागानेही १६ राज्यांमध्ये ८ अब्ज डॉलरचा निधी थांबवला आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी अनेक राज्ये अशी आहेत जिथे मागील वर्षीच्या निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅटिक उमेदवार कमला हॅरिस यांना मोठा विजय मिळाला होता.
विरोधकांनी सत्तेच्या गैरवापराचा आरोप केला
डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी हा निर्णय राजकारण प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प प्रशासन सरकारी संसाधनांचा वापर विरोधी राज्यांना कमकुवत करण्यासाठी करत आहे. शिकागोच्या महापौर कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा निर्णय केवळ शहराच्या विकास योजनांना थांबवत नाही तर हजारो नोकऱ्यांनाही धोक्यात आणतो.
राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प यांचे हे पाऊल त्यांच्या जुन्या 'अमेरिका फर्स्ट' आणि 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' अजेंड्याशी संबंधित आहे. त्यांचे मत आहे की, ट्रम्प डेमोक्रॅट-नियंत्रित राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या दबावाखाली आणण्याच्या रणनीतीवर काम करत आहेत.
विकास कामांवर परिणाम होणार
शिकागोमध्ये सुरू असलेले रेड लाइन विस्तार आणि मेट्रो आधुनिकीकरण यांसारखे प्रकल्प शहराची वाहतूक आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार होते. निधी थांबल्याने केवळ या योजनाच थांबणार नाहीत तर आधीपासून सुरू असलेले बांधकाम प्रकल्पही प्रभावित होतील. आर्थिक तज्ञांचे मत आहे की, हा निर्णय स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करू शकतो.
