अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कोर्टातून आणखी एक धक्का बसला आहे. टेरिफला (Tariffs) बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर आता कोर्टाने त्यांच्या फास्ट-ट्रॅक डिपोर्टेशन (देश हाकलून लावणे) च्या निर्णयावरही टीका केली आहे.
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना पुन्हा एकदा कोर्टातून मोठा धक्का बसला आहे. वॉशिंग्टन डीसीच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने त्यांच्या वादग्रस्त फास्ट-ट्रॅक डिपोर्टेशन पॉलिसीला (Fast Track Deportation Policy) असंवैधानिक ठरवून, ते स्थलांतरितांच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. योग्य प्रक्रियेशिवाय लोकांना ताब्यात घेऊन देशाबाहेर काढणे हे लोकशाही मूल्ये आणि मानवी हक्कांच्या विरुद्ध आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा काही दिवसांपूर्वीच फेडरल कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाने लादलेले टेरिफ (Tariffs) देखील बेकायदेशीर ठरवले होते. सलग मिळत असलेल्या या निर्णयांनी ट्रम्प यांच्या धोरणांवर आणि त्यांच्या कायदेशीर आधारावर मोठा आघात केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या न्यायाधीश जिया कोब (Jia Cobb) यांनी त्यांच्या निर्णयात म्हटले की, ट्रम्प प्रशासनाने जानेवारी २०२५ पासून स्थलांतरितांविरुद्ध आक्रमक मोहीम सुरू केली होती. या अंतर्गत, ज्या लोकांकडे अमेरिकेच्या नागरिकत्वाचे (US Citizenship) कागदपत्रे नाहीत आणि जे किमान दोन वर्षांपासून अमेरिकेत राहत असल्याचे सिद्ध करू शकत नाहीत, अशा लोकांना कोठूनही अटक केली जात होती.
न्यायाधीश म्हणाल्या की, यापूर्वीही अमेरिकेत स्थलांतरितांची ओळख करून त्यांना देश हाकलून लावले जात होते, परंतु यावेळी प्रक्रिया अत्यंत वेगवान आणि कठोर करण्यात आली होती. कोर्टाने टिप्पणी केली की, "प्रत्येक परिस्थितीत देश हाकलून लावण्यावर जोर देणे योग्य नाही. प्रत्येक व्यक्तीला निष्पक्ष सुनावणीचा आणि स्वतःची बाजू मांडण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे."
ट्रम्प प्रशासनाची प्रतिक्रिया
या निर्णयाने ट्रम्प प्रशासन हादरले आहे आणि त्यांनी त्वरित कोर्टात स्थगिती देण्याची याचिका केली आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय अमेरिकेची सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकतो. व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे की ते हा प्रकरण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (US Supreme Court) घेऊन जातील. तथापि, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने स्थगितीची मागणी फेटाळून लावली आहे.
आधीही मिळाला होता धक्का – टेरिफ बेकायदेशीर
ट्रम्प यांच्या धोरणांना कोर्टाने यापूर्वीही फेटाळले आहे, असे नाही. नुकतेच अमेरिकेच्या एका फेडरल कोर्टाने त्यांच्याद्वारे लादलेले टेरिफ (Import Tariffs) देखील बेकायदेशीर ठरवले होते. कोर्टाने केवळ टेरिफ हटवण्याचा आदेशच दिला नाही, तर ट्रम्प प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंतचा वेळ देखील दिला आहे.
अमेरिकेच्या व्यापार जगतासाठी आणि जागतिक बाजारासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण ट्रम्प यांच्या टेरिफ धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा परिणाम झाला होता. अमेरिका आणि जगभरातील मानवाधिकार गटांनी (Human Rights Groups) या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या पावलामुळे लाखो स्थलांतरितांना दिलासा मिळाला आहे, ज्यांना सुनावणी आणि कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय देशाबाहेर काढले जात होते.
