महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या वंशावली समितीचा (Genealogy Committee) कार्यकाळ वाढवला आहे.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या वंशावली समितीचा (Genealogy Committee) कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवला आहे. ही समिती मराठा आणि कुणबी समाजातील वंशावली संबंधांची तपासणी करून पात्रता निश्चित करते.
राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी ३० ऑगस्ट रोजी ही माहिती देताना सांगितले की, हा निर्णय समाजाचे हित आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. आदेश जारी करण्याची जबाबदारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने स्वीकारली आहे.
वंशावली समितीचा कार्यकाळ वाढवला
मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीच्या दिशेने वंशावली समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते. सन २०२३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने 'न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती'ची स्थापना केली होती, जी सामान्यतः वंशावली समिती म्हणून ओळखली जाते. या समितीचे मुख्य कार्य मराठा समुदाय आणि कुणबी जात यांच्यातील ऐतिहासिक, सामाजिक आणि वंशावली आधारित संबंधांची तपासणी करणे आहे.
दस्तऐवज आणि जुन्या नोंदींची पडताळणी करून ही समिती हे ठरवते की कोणत्या व्यक्तींना कुणबी (OBC) वर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ दिला जाऊ शकतो. सरकारचे मत आहे की समितीचा कार्यकाळ वाढवल्याने आरक्षणाशी संबंधित वाद सोडवण्यास मदत होईल आणि पात्र व्यक्तींना न्याय मिळू शकेल.
मराठा समाजाची आरक्षण मागणी
महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा दीर्घकाळापासून राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. मराठा समाजाचा युक्तिवाद आहे की त्यांचे पूर्वज मूळतः कृषक समुदायाशी संबंधित होते, ज्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या कुणबी म्हटले जाते. समाजाचे म्हणणे आहे की या ऐतिहासिक संबंधाची मान्यता मिळाल्यास मराठा समुदायालाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. समिती याच दाव्याची पुष्टी करण्यासाठी कार्य करत आहे आणि म्हणूनच याच्या कार्यकाळात वाढ करणे राजकीय दृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाज मोठ्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्या आरक्षणाशी संबंधित मागण्या केवळ सामाजिक न्यायाशी संबंधित नाहीत, तर राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील मानल्या जातात. सरकारचा हा निर्णय केवळ मराठा समाजाला समाधानी करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल नाही, तर त्याचा थेट परिणाम राज्यातील OBC राजकारणावरही होऊ शकतो. सरकारला हे सुनिश्चित करावे लागेल की मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा, पण त्याचबरोबर OBC वर्गाचे हित देखील प्रभावित होऊ नये.
