चेन्नई येथे आयोजित शिखर परिषदेत उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टालिन यांनी केंद्राने राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याचा आणि तमिळनाडूवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. त्यांनी मेट्रो प्रकल्प, जनहित आणि राज्याच्या भाषा-संस्कृतीच्या संरक्षणावर भर दिला.
Tamil Nadu: चेन्नई येथे सोमवारी तमिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टालिन यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले मत मांडले. ते म्हणाले की, कोईम्बतूर मेट्रो प्रकल्पावर राज्य सरकार सातत्याने काम करत आहे आणि जी उपलब्धी दर्शविली जात आहे, ती आमच्या जबाबदारीचाच एक भाग आहे. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांच्या अपेक्षांनुसार त्यांची टीम अविरतपणे काम करत आहे. उदयनिधी स्टालिन यांनी एबीपी नेटवर्कला पुन्हा आमंत्रित केल्याबद्दल आभारही मानले.
त्यांनी सांगितले की, मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यास उशीर होण्याचे कारण फक्त लोकसंख्येची आकडेवारी हेच सांगितले जात आहे. ते म्हणाले की, तमिळनाडू राज्याच्या हितासाठी हा प्रकल्प सातत्याने पुढे जात आहे आणि तो प्रदेशातील रहिवाशांच्या सोयीनुसार तसेच भविष्यातील गरजांनुसार विकसित केला जात आहे.
केंद्र सरकारवर आरोप
उदयनिधी स्टालिन यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला की, ते सर्व अधिकार स्वतःकडे केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ते म्हणाले की, आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राज्यांना राजकीयदृष्ट्या कमकुवत आणि राजकीयदृष्ट्या मजबूत राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, हळूहळू सत्ता केंद्रात एकवटत आहे आणि यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होत आहे.
ते असेही म्हणाले की, तमिळनाडू अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांमुळे त्रस्त आहे. उदा. करांचे चुकीचे वाटप, निधी रोखणे, नवीन शिक्षण धोरण आणि भविष्यात होणारे परिसीमन (मतदारसंघांची पुनर्रचना). या बाबींमुळे राज्याची राजकीय आणि आर्थिक स्थिती प्रभावित होत आहे.
हिंदी भाषा लादण्यावर इशारा
उदयनिधी स्टालिन यांनी भाषिक मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली. ते म्हणाले की, जर केंद्र सरकारने तमिळनाडूवर हिंदी किंवा इतर कोणतीही भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला, तर राज्य त्याविरोधात खंबीरपणे उभे राहील. त्यांनी यावर भर दिला की, तमिळ लोक त्रि-भाषा सूत्राचा (three-language formula) स्वीकार कधीही करणार नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की, तमिळनाडू आपल्या भाषा आणि संस्कृतीच्या संरक्षणासाठी नेहमीच सतर्क राहील.
उदयनिधी असेही म्हणाले की, राज्यांना अधिक अधिकार मिळावेत यासाठी घटनात्मक सुधारणा व्हाव्यात अशी राज्याची इच्छा आहे जेणेकरून राज्यांना अधिक सामर्थ्य मिळेल आणि भारत एक मजबूत संघराज्य म्हणून कार्य करू शकेल.
उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, तमिळनाडू संविधान आणि संघराज्यीय रचनेसाठी कटिबद्ध आहे. परंतु जर केंद्र सरकारने राज्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले, तर राज्य आपल्या भाषा, संस्कृती आणि अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सर्व आवश्यक पाऊले उचलेल. ते असेही म्हणाले की, विकास आणि जनहित सुनिश्चित करण्यासाठी राज्याला घटनात्मक सुधारणांद्वारे अधिक अधिकार हवे आहेत.
उदयनिधींनी केंद्राला आवाहन केले की, राज्यांना स्वतंत्रपणे विकास आणि जनहिताचे निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळावा. ते म्हणाले की, तरच भारतात संघराज्यीय रचनेचे योग्य पालन होईल आणि प्रत्येक राज्य आपली ओळख आणि विकास सुनिश्चित करू शकेल.
