उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित एक महत्त्वाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. आरोपी कुलदीप सिंह सेंगरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाच्या विरोधात CBI ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
नवी दिल्ली: भारताच्या चर्चित उन्नाव बलात्कार प्रकरणात पुन्हा एकदा कायदेशीर हालचाल वाढली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि उत्तर प्रदेशचे माजी भाजपा आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना मिळालेल्या जामिनाच्या विरोधात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. आज या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे, ज्याकडे देशच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
CBI ने दाखल केलेल्या याचिकेवर भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ सुनावणी करेल. या पीठात न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचाही समावेश आहे. CBI ने आपल्या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगर यांना दिलेली जामीन रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयातील काही वकिलांनी देखील स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत, ज्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. या सर्व याचिकांवर आज एकाच वेळी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन का दिला
23 डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगर यांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता. सेंगर यांनी यापूर्वी सुमारे सात वर्षे पाच महिने तुरुंगात घालवले आहेत, या आधारावर त्यांची शिक्षा रद्द करून त्यांना जामीन देण्यात आला. सेंगर 2017 च्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते.
परंतु, या निर्णयामुळे देशभरात निषेध व्यक्त केला जात आहे. सामाजिक संघटना, महिला हक्क कार्यकर्त्या आणि सामान्य नागरिकांनी या निर्णयाला न्यायाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
बलात्कार पीडिता आणि कुटुंबाचा विरोध
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध बलात्कार पीडित स्वतःच पुढे आली आहे. शनिवारी ती दिल्लीतील CBI कार्यालयात पोहोचली, जिथे तिने कुलदीप सिंह सेंगर यांच्या जामिनाच्या विरोधात औपचारिक अर्ज दाखल केला. पीडितेची आई आणि सामाजिक कार्यकर्त्या योगिता भयाना देखील तिच्यासोबत आहेत. 23 डिसेंबरपासून पीडित, तिचे कुटुंब आणि अनेक कार्यकर्ते धरणे आंदोलनावर बसले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये दोषींना दिलासा देणे हे केवळ पीडितेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी चुकीचा संदेश देते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कुलदीप सिंह सेंगर यांच्या जामिनाच्या विरोधात दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये निदर्शने होत आहेत. निदर्शकांनी मागणी केली आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि आरोपीचा जामीन त्वरित रद्द करावा. महिला संघटनांचे म्हणणे आहे की हा केवळ एका व्यक्तीचा प्रश्न नाही, तर महिलांची सुरक्षा आणि न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे.
