भारतीय तेल कंपन्यांकडून रशियन तेलाच्या खरेदीवर अमेरिकेची टीका, कंपन्यांचा इन्कार. रिफायनरी कंपन्यांचा दावा, तेल खरेदी कायदेशीर, निर्धारित मर्यादांचे पालन आणि कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन नाही.
रशियाचे तेल: भारताच्या प्रमुख तेल कंपन्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने केलेल्या आरोपांना विरोध दर्शवला आहे. भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की रशियाकडून कच्चे तेल (क्रूड ऑईल) खरेदी करणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करत नाही. उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निर्धारित मर्यादा आणि किंमतीच्या मर्यादेचे (प्राईस कॅप) पालन केले जात आहे आणि कोणत्याही भारतीय कंपनीने या मर्यादेबाहेर तेल खरेदी केलेले नाही.
रशियाकडून तेल खरेदी करणे कायदेशीर का आहे?
बिझनेस टुडेच्या एका अहवालानुसार, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, भारताद्वारे रशियाकडून करण्यात येणारी कच्च्या तेलाची खरेदी पूर्णपणे कायदेशीर आहे. तिसऱ्या देशांना निर्धारित किंमतीपर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीत तेल खरेदी करण्याची परवानगी आहे. उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या परिस्थितीत अमेरिकेची टीका ढोंगीपणाची आहे, कारण अमेरिकेने यापूर्वी भारताच्या या खरेदीला समर्थन दिले होते.
रशियन तेलावर जागतिक स्तरावर किंमत मर्यादा
रशियन क्रूड ऑईलवर कोणताही जागतिक निर्बंध नाही. किंमत मर्यादा (प्राईस कॅप) चा उद्देश फक्त सर्वोच्च मर्यादेपेक्षा जास्त असलेले व्यवहार, जहाजाद्वारे वाहतूक, विमा आणि कर्जपुरवठा बंद करणे आहे. कोणत्याही भारतीय रिफायनरी कंपनीने या मर्यादेचे उल्लंघन केलेले नाही. नायरा एनर्जी ही एकमेव कंपनी युरोपियन युनियनच्या रशियावरील निर्बंधांच्या यादीत समाविष्ट होती, कारण ती रशियन कंपनी रोसनेफ्टच्या मालकीची आहे.
अमेरिकेचा विरोध आणि दुटप्पीपणा
अमेरिका आता भारताच्या तेल खरेदीला विरोध करत आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांनी भारतावर 'नफेखोरी' (प्रॉफिटियरिंग) चा आरोप लावला आहे. याव्यतिरिक्त, ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणातील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व पीटर नावारो यांनी भारतावर 'क्रेमलिनसाठी लॉन्ड्री मशीन' म्हणून काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की भारताची खरेदी युक्रेनमधील युद्धासाठी रशियाला निधी पुरवण्यास मदत करत आहे.
अमेरिकेने यापूर्वी समर्थन दिले होते
उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने यापूर्वी रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या बाबतीत भारताला समर्थन दिले होते. २०२४ मध्ये, तत्कालीन अमेरिकन राजदूत एरिक गारसेटी यांनी म्हटले होते की वॉशिंग्टनची इच्छा आहे की, कोणत्याही देशाने रशियाकडून एका निश्चित किमतीत तेल खरेदी करावे, जेणेकरून जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती गगनाला भिडणार नाहीत. आता तेच अमेरिका या खरेदीला विरोध करत आहे.
विदेश मंत्री जयशंकर यांचे सडेतोड उत्तर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर यांनी जाहीरपणे सर्व आरोपांना उत्तर दिले आहे. ते म्हणाले की, जर अमेरिकन किंवा युरोपियन खरेदीदारांना भारताच्या रिफायनिंग धोरणाबद्दल कोणतीही समस्या असेल, तर त्यांनी ते खरेदी करणे टाळावे. त्यांनी स्पष्ट केले की भारत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करत नाही आणि त्यांची खरेदी पूर्णपणे कायदेशीर आणि पारदर्शक आहे.
