अमेरिकेतील नवीन HIRE बिमुळे भारतीय IT क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. या विधेयकात परदेशी आउटसोर्सिंगवर २५% कर, कर सवलतींवर निर्बंध आणि देशांतर्गत कार्यबल निधीची (Domestic Workforce Fund) स्थापना यांचा समावेश आहे. यामुळे टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा यांसारख्या कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे, कारण त्यांच्या उत्पन्नाचा ५०-६५% भाग अमेरिकन ग्राहकांकडून येतो.
अमेरिकेचे 'HIRE' विधेयक: अमेरिकन रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी सँडर्स यांनी सादर केलेल्या HIRE विधेयकाने २.५ अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय IT क्षेत्रात चिंता वाढवली आहे. या कायद्याचा उद्देश परदेशी आउटसोर्सिंग रोखणे, देशांतर्गत रोजगारांना प्रोत्साहन देणे आणि अमेरिकन कंपन्यांवर कठोर दंड लावणे हा आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा यांसारख्या प्रमुख भारतीय IT कंपन्या, ज्यांच्या उत्पन्नाचा ५०-६५% भाग अमेरिकेतून येतो, त्या या विधेयकाने थेट प्रभावित होतील.
HIRE विधेयक म्हणजे काय?
HIRE विधेयकाचे पूर्ण नाव "Halting International Relocation of Employment Act" (रोजगाराचे आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर थांबवणारा कायदा) असे आहे. या विधेयकाचा उद्देश अमेरिकन कंपन्यांना परदेशात रोजगार आउटसोर्स करण्यापासून रोखणे आणि देशांतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती वाढवणे हा आहे. या विधेयकात तीन मुख्य नियम आहेत.
पहिले, या विधेयकानुसार, आउटसोर्सिंग पेमेंटवर २५% कर आकारला जाईल. याचा अर्थ असा की, जर कोणत्याही अमेरिकन कंपनीने किंवा करदात्याने परदेशी कंपनीला किंवा व्यक्तीला पैसे दिले आणि ती सेवा अमेरिकन ग्राहकांना फायदेशीर ठरली, तर त्या पेमेंटवर मोठा कर लागेल.
दुसरे, आउटसोर्सिंग खर्च करपात्र उत्पन्नातून वजा करण्याची परवानगी देणारी सूट रद्द केली जाईल. यामुळे कंपन्यांना परदेशात रोजगार पाठवण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागेल.
तिसरे, या करातून गोळा होणारा पैसा नवीन देशांतर्गत कार्यबल निधीमध्ये (Domestic Workforce Fund) गुंतवला जाईल. याचा उपयोग अमेरिकन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि त्यांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी केला जाईल.
भारतीय IT कंपन्यांवर होणारा परिणाम
भारत IT आउटसोर्सिंगसाठी एक प्रमुख केंद्र आहे. TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech, Tech Mahindra यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी ५० ते ६५% उत्पन्न उत्तर अमेरिकन ग्राहकांकडून मिळते. या कंपन्यांच्या सेवांमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, सिस्टम इंटिग्रेशन, क्लाउड मॅनेजमेंट, बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) इत्यादींचा समावेश आहे.
भारतीय IT कंपन्या Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Pfizer, Microsoft, Saint-Gobain यांसारख्या अनेक Fortune 500 कंपन्यांना सेवा देतात. जर HIRE विधेयक लागू झाले, तर या कंपन्यांना त्यांच्या अमेरिकन ग्राहकांसोबतच्या व्यवसायात अतिरिक्त कर भरावा लागू शकतो.
दीर्घकालीन परिणाम
तज्ञांच्या मते, जर हे विधेयक लागू झाले, तर भारतीय IT कंपन्यांच्या उत्पन्नावर दबाव वाढेल. अमेरिकन कंपन्या आपला खर्च कमी करण्यासाठी आउटसोर्सिंग मर्यादित करू शकतात. यामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि प्रकल्पांचा आकार प्रभावित होऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, भारतीय IT कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करावा लागेल. त्यांना अमेरिकन ग्राहकांच्या नवीन मूल्यांनुसार आणि कर प्रणालीनुसार त्यांच्या सेवांमध्ये बदल करावे लागतील. काही कंपन्यांना देशांतर्गत कर्मचाऱ्यांसोबत भागीदारी वाढवावी लागेल, तर इतर कंपन्यांना त्यांच्या अमेरिकेतील कार्याची पुनर्रचना करावी लागेल.
बाजारपेठ आणि गुंतवणुकीवर परिणाम
भारतीय IT कंपन्यांच्या शेअर बाजारातही अस्थिरता येऊ शकते. गुंतवणूकदार या विधेयकाच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून शेअर्स विकू शकतात किंवा नवीन गुंतवणुकीवर पुनर्विचार करू शकतात. जर HIRE विधेयक दीर्घकाळ लागू झाले, तर ते अमेरिकन कंपन्यांवर अतिरिक्त कराचा भार वाढवेल, ज्यामुळे आउटसोर्सिंग कमी होऊ शकते.
