अमेरिकेतील इमिग्रेशन नियमांमधील कडकपणामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाकडून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या हितांना प्राधान्य देण्यावर आणि व्हिसा कार्यक्रमांच्या कथित गैरवापरावर कारवाई करण्यावर भर दिला जात असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, कॅपजेमिनी आणि एचसीएल यांसारख्या कंपन्यांची नावे चर्चेत आहेत. मात्र, या कंपन्यांना PERM कार्यक्रमांतर्गत निलंबित करण्यात आल्याच्या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी आणि प्रत्येक कंपनीची स्वतंत्र स्थिती पडताळणे आवश्यक आहे.
अमेरिकन प्रशासनाच्या मते, परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या व्हिसा कार्यक्रमांचा वापर निर्धारित उद्दिष्टांनुसार होणे आवश्यक आहे. या कार्यक्रमांचा उद्देश अमेरिकन कंपन्यांना आवश्यक कौशल्ये असलेले कर्मचारी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, या कार्यक्रमांच्या गैरवापरामुळे स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर आणि वेतनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर H-1B व्हिसा आणि रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रियेबाबतची चर्चा तीव्र झाली आहे.
भारतीय आयटी कंपन्या दीर्घकाळापासून अमेरिकेच्या बाजारपेठेत सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, क्लाउड कम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर तांत्रिक सेवा पुरवत आहेत. या कंपन्यांच्या व्यवसायाचा काही भाग अशा व्यावसायिकांवर अवलंबून आहे, ज्यांना प्रकल्पांच्या गरजेनुसार वेगवेगळ्या देशांमध्ये काम करावे लागते. त्यामुळे अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणांमधील बदलांचा परिणाम कर्मचारी भरती, बदली आणि दीर्घकालीन रोजगार नियोजनावर होऊ शकतो.
अहवालात अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी मायक्रोसॉफ्टच्या भरती धोरणावर प्रश्न उपस्थित केल्याचाही उल्लेख आहे. व्हान्स यांनी आरोप केला की, कंपनीने मोठ्या संख्येने अमेरिकन कर्मचाऱ्यांची कपात केली, तर दुसरीकडे परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी H-1B व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड प्रक्रियेचाही वापर केला.
दिलेल्या माहितीनुसार, मायक्रोसॉफ्टमधील सुमारे 6,000 अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या कपातीच्या तुलनेत 6,300 H-1B व्हिसा आणि सुमारे 3,000 ग्रीन कार्डशी संबंधित प्रकरणांचा संदर्भ देण्यात आला. या आकडेवारीची आणि आरोपांची संबंधित अधिकृत नोंदींच्या आधारे पडताळणी करणे आवश्यक आहे. परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याच्या व्यवस्थेचा वापर अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करण्यासाठी किंवा त्यांच्या रोजगाराच्या संधी मर्यादित करण्यासाठी होऊ नये, असा व्हान्स यांचा युक्तिवाद होता.
या मुद्द्यामुळे अमेरिकेतील देशांतर्गत रोजगार आणि जागतिक स्तरावरील कुशल मनुष्यबळाची भरती यांच्यातील संतुलनाबाबत सुरू असलेली व्यापक चर्चा समोर आली आहे. अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यावर भर दिला जात असताना, तंत्रज्ञान कंपन्या जागतिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या तज्ज्ञांच्या मदतीने आपला व्यवसाय चालवतात.
PERM म्हणजे Permanent Labor Certification ही अमेरिकेच्या कामगार विभागाची महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड मिळवून देण्यासाठी नियोक्ते या प्रक्रियेचा वापर करतात. याअंतर्गत संबंधित पदासाठी पुरेसे पात्र, इच्छुक आणि उपलब्ध अमेरिकन कर्मचारी मिळालेले नाहीत, हे कंपनीला सामान्यतः सिद्ध करावे लागते.
या प्रक्रियेचा आणखी एक उद्देश म्हणजे परदेशी कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीमुळे समान प्रकारचे काम करणाऱ्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि कामाच्या परिस्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची खात्री करणे. कामगार विभागाकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर नियोक्ता सामान्यतः अमेरिकेच्या नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा विभागाकडे (USCIS) Form I-140 द्वारे इमिग्रंट याचिका दाखल करू शकतो.
PERM प्रक्रिया आणि H-1B व्हिसा या वेगवेगळ्या व्यवस्था आहेत. H-1B व्हिसाचा वापर विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये तात्पुरत्या रोजगारासाठी केला जातो, तर PERM प्रक्रिया रोजगाराधारित कायमस्वरूपी निवासाच्या काही श्रेणींशी संबंधित आहे. त्यामुळे PERM प्रक्रियेतील प्रवेश प्रभावित झाल्यास पात्र परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रीन कार्ड प्रायोजित करण्याच्या कंपन्यांच्या योजनांना विलंब होऊ शकतो किंवा अतिरिक्त अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
एखाद्या कंपनीविरुद्ध PERM प्रक्रियेत प्रत्यक्ष निलंबन किंवा निर्बंध लागू झाल्यास, प्रभावित कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी निवासासाठी प्रायोजकत्व देण्याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते. याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन करिअर नियोजनावर, प्रतिभा व्यवस्थापनावर आणि अमेरिकेतील व्यवसायासाठीच्या मनुष्यबळ धोरणावर होऊ शकतो.
मात्र, एखाद्या कंपनीची PERM प्रक्रिया प्रभावित झाली म्हणजे तिच्या सर्व परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या किंवा विद्यमान व्हिसा तातडीने रद्द होतील, असा अर्थ होत नाही. प्रत्यक्ष परिणाम संबंधित कारवाईची व्याप्ती, लागू नियम आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याची इमिग्रेशन स्थिती यांवर अवलंबून असेल.
