उत्तराखंडमधील मदरशांना धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी आता प्राधिकरणाकडून नवीन मान्यता घेणे बंधनकारक असेल. 2026 पासून मदरसा बोर्ड रद्द होईल आणि शिक्षकांची भरती निर्धारित मानकांनुसार करावी लागेल.
देहरादून: उत्तराखंडमध्ये आता मदरशांना धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी नवीन कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या प्राधिकरणाकडून मान्यता घेणे बंधनकारक असेल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड 1 जुलै 2026 पासून संपुष्टात येईल आणि सर्व मदरसे केवळ नवीन मान्यतेनुसारच शिक्षण देऊ शकतील. यासोबतच, शिक्षकांची नियुक्ती देखील निर्धारित मानकांनुसार केली जाईल.
शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून लागू होणारी नवीन व्यवस्था
नवीन कायद्यानुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून सर्व मदरशांना धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी प्राधिकरणाकडून पुन्हा मान्यता घ्यावी लागेल. ही मान्यता तीन शैक्षणिक सत्रांसाठी वैध राहील, त्यानंतर तिचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असेल.
मान्यता मिळवण्यासाठी मदरशाची जमीन संस्थेच्या समितीच्या नावावर असावी आणि सर्व आर्थिक व्यवहार व्यावसायिक बँक खात्यामार्फतच करावे लागतील. या उपायामुळे मदरशांमध्ये पारदर्शकता आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी नवीन पात्रता बंधनकारक
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आता आपल्या शिक्षकांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था परिषदेने निर्धारित केलेल्या पात्रतेनुसार नियुक्त करतील. यापूर्वी अशी कोणतीही सक्ती नव्हती, ज्यामुळे शिक्षकांच्या गुणवत्तेत फरक दिसून येत होता.
याव्यतिरिक्त, मदरसे आपल्या विद्यार्थ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही धार्मिक गतिविधीमध्ये भाग घेण्यासाठी सक्ती करू शकणार नाहीत. हा नियम विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि संस्थांमधील स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मदरसा बोर्ड संपुष्टात
उत्तराखंडमध्ये 1 जुलै 2026 पासून उत्तराखंड मदरसा बोर्ड संपुष्टात येईल. यानंतर, सर्व मदरसे नवीन कायद्यानुसारच आपली मान्यता प्राप्त करतील. हा निर्णय मदरशांची वाढती संख्या आणि विना-मान्यता कार्यरत असलेल्या संस्थांच्या अहवालानंतर घेण्यात आला आहे.
धामी सरकारने म्हटले आहे की, हे पाऊल शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी, पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि धार्मिक शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक आहे.
