महिला सक्षमीकरण आणि बाल विकास मंत्री रेखा आर्या यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यात देशातील अर्ध्या लोकसंख्येच्या भूमिकेवर केंद्र सरकारसमोर उत्तराखंडचा आराखडा सादर केला.
देहरादून: उत्तराखंड सरकारने 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यात महिलांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा विचार करून केंद्र सरकारसमोर एक आराखडा सादर केला आहे. महिला सक्षमीकरण आणि बाल विकास मंत्री रेखा आर्या यांनी या रोडमॅपमध्ये महिला कार्यबल, बाल विकास आणि अंगणवाडी केंद्रांचे डे बोर्डिंग स्कूलमध्ये रूपांतर करण्यासह 20 हून अधिक सूचना केंद्र सरकारला दिल्या.
शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंत्री रेखा आर्या यांनी सचिवालयाच्या एचआरडीसी सभागृहातून व्हर्च्युअल पद्धतीने भाग घेतला. त्या म्हणाल्या की, महिलांचा सहभाग आणि सक्षमीकरण केवळ सामाजिक सुधारणा नसून, देशाच्या आर्थिक आणि विकास प्रवासासाठी देखील अनिवार्य आहे.
महिला कार्यबलातील सहभाग वाढवण्याची सूचना
उत्तराखंडने युरोपच्या धर्तीवर महिला कार्यबलातील सहभाग 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली. मंत्री रेखा आर्या म्हणाल्या की, महिलांना तांत्रिक कौशल्ये आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम करून त्यांना कार्यबलात अधिक सक्रिय भूमिका बजावण्याची संधी दिली पाहिजे. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेमध्ये तांत्रिक कौशल्याचा समावेश करणे देखील आवश्यक आहे.
मंत्र्यांनी अंगणवाडी केंद्रे डे बोर्डिंग स्कूल म्हणून चालवण्याच्या गरजेवर भर दिला. या केंद्रांच्या माध्यमातून मुलांचे पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सुनिश्चित केली जाऊ शकते. अंगणवाडी केंद्रांचे ग्रेडिंग आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित करावी अशी सूचना त्यांनी केली.
पोषण, आरोग्य आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी
शिशूंच्या पोषण मानक दरात सुधारणा करणे आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठीचे बजेट तीन हजारवरून 10 हजार रुपये करण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यासोबतच मनरेगा अंतर्गत अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी 80 टक्के बजेट सामग्रीसाठी आणि 20 टक्के श्रमिकांसाठी राखीव ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला. मंत्री रेखा आर्या यांनी टेक होम रेशन योजनेत फेस रीडिंग सिस्टम आणि ओटीपीचा समावेश करण्याची शिफारस केली. याव्यतिरिक्त, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजनेचे पोर्टल युजर फ्रेंडली बनवण्याची मागणी करण्यात आली.
उत्तराखंडने किशोरी बालिका प्रकल्पाचा सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तार करण्याची आणि कौशल्य विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची शिफारस केली. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियानांतर्गत, मुलींना व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
