वोडाफोन आयडियाचे आर्थिक संकट: सरकारकडून तात्काळ मदतीची मागणी

नवी दिल्ली: भारतातील प्रमुख टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आयडिया (VIL) आर्थिक संकटात सापडली आहे आणि कंपनीने AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू) बाबतच्या बकायाच्या प्रकरणात सरकारकडून तात्काळ मदतीची मागणी केली आहे. कंपनीने दूरसंचार विभाग (DoT) ला स्पष्टपणे सांगितले आहे की जर वेळेत मदत मिळाली नाही तर मार्च २०२६ नंतर भारतात तिचे संचालन कठीण होईल आणि कंपनीला दिवालियापणाचा सामना करावा लागू शकतो.

३०,००० कोटी रुपयांहून अधिकची AGR सूटची मागणी

वोडाफोन आयडियाने सुप्रीम कोर्टात AGR बकायावर सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांच्या सूटीची अपील केली आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की जरी स्पेक्ट्रम आणि AGR बकायाच्या काही भागाला सरकारसोबत इक्विटीमध्ये बदलले गेले असले तरीही तिच्यावर अजूनही सुमारे १,९५,००० कोटी रुपयांचा मोठा बकाया आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मे रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे.

दिवालियापणाचा धोका आणि NCLT मध्ये जाण्याची शक्यता

कंपनीने दूरसंचार विभागाच्या सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की जर सरकारने वेळेत मदत केली नाही तर तिला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) कडे दिवालियापणाची प्रक्रिया सुरू करावी लागू शकते. यामुळे फक्त कंपनीच्या सेवाच प्रभावित होतील असे नाही, तर सरकारची कंपनीत ४९% हिस्सेदारीचे मूल्यही जवळजवळ शून्य होऊ शकते.

सरकारकडून तात्काळ पाठिंब्याची गरज

वोडाफोन आयडियाने सांगितले आहे की जर AGR बकायांबाबत सरकारकडून तात्काळ मदत मिळाली नाही तर बँकांकडून निधी मिळणे थांबेल आणि कंपनीला कर्ज मिळण्यात अडचण येईल. याचा कंपनीच्या व्यवसायावर थेट परिणाम होईल आणि कंपनी आपल्या सेवा चालू ठेवण्यास असमर्थ होऊ शकते.

२६,००० कोटी रुपयांचा इक्विटी इन्फ्यूजनही कामाला आला नाही

आर्थिक संकट कमी करण्यासाठी कंपनीला २६,००० कोटी रुपयांचा इक्विटी इन्फ्यूजन मिळाला आहे, ज्यातील बहुतेक हिस्सेदारी सरकारकडे आहे. तरीही कंपनीला बँकांकडून पुरेसे मदत मिळत नाही, ज्यामुळे तिची आर्थिक स्थिती चिंताजनक राहिली आहे.

AGR म्हणजे काय?

एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) हा आधार आहे ज्यावर टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारला लायसन्स आणि वापर शुल्क द्यावे लागते. हे शुल्क दूरसंचार विभाग (DoT) अंतर्गत वसूल केले जाते आणि हे कंपन्यांसाठी आर्थिक ताण एक मोठे कारण बनले आहे.

वोडाफोन आयडियाच्या आर्थिक आव्हाने वाढत आहेत आणि AGR बकायाच्या मुद्द्यावर सरकारच्या मदतीशिवाय कंपनीचे भारतात टिकणे कठीण आहे. जर सरकारने या प्रकरणात तात्काळ प्रभावी पाऊले उचलली नाहीत, तर कंपनीचा दिवालियापणा आणि सेवा बंद होण्याची शक्यता राहिल. या महत्त्वाच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मे रोजी सुप्रीम कोर्टात आहे, ज्याकडे टेलिकॉम क्षेत्र आणि ग्राहक लक्षपूर्वक पाहत आहेत.