उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी राज्याच्या औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा विकास योजनांचा आढावा घेताना अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले. बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) हे उत्तर प्रदेशच्या औद्योगिक भविष्याचा नवा चेहरा बनेल, असे ते म्हणाले.
यूपी न्यूज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. बीडा क्षेत्रात विमानतळ, रेल्वे स्थानक आणि मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित केले जातील, ज्यामुळे या क्षेत्रात औद्योगिक आणि आर्थिक घडामोडींना नवी गती मिळेल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बीडा फक्त झाशीपर्यंत मर्यादित राहणार नाही, तर ते संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्रात औद्योगिक क्रांतीचे नवे केंद्र बनेल. आता बुंदेलखंड मागासलेपणाची व्याख्या राहणार नाही, तर ते उत्तर प्रदेशच्या प्रगतीचे आणि आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक बनेल, यावरही त्यांनी भर दिला.
बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारताचे औद्योगिक केंद्र बनेल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, बुंदेलखंड आता मागासलेपणाची ओळख राहणार नाही, तर उत्तर प्रदेशच्या औद्योगिक क्रांतीचे आणि आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक बनेल. त्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, बीडा क्षेत्रात भूसंपादन प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी आणि पुढील 15 दिवसांत अभियंता (इंजिनियर) तसेच नगर नियोजनकाराची (टाऊन प्लानर) नियुक्ती सुनिश्चित करावी.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बीडाला "व्यवसाय सुलभता" (Ease of Doing Business) आणि रोजगार निर्मितीचे आदर्श मॉडेल बनवले जाईल, ज्यामुळे स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळू शकेल.
बीडामध्ये विमानतळ आणि रेल्वे स्थानकाची योजना
मुख्यमंत्री योगी यांनी निर्देश दिले की, बीडा क्षेत्रात विमानतळासाठी योग्य जमिनीची ओळख लवकरात लवकर करावी. त्यांनी एनएचएआय (NHAI) सोबत समन्वय साधून आग्रा-ग्वाल्हेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेला झाशी/बीडापर्यंत विस्तार देण्याच्या योजनेवर वेगाने काम करण्यास सांगितले. यासोबतच, मुख्यमंत्री म्हणाले की, दिल्ली-चेन्नई चौथ्या रेल्वे लाईन अंतर्गत बीडा क्षेत्रात नवीन रेल्वे स्थानक बांधले जाईल. यामुळे केवळ औद्योगिक घडामोडींना चालना मिळणार नाही, तर प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीही मजबूत होईल.
योगी आदित्यनाथ यांनी असेही सांगितले की, दिल्ली-नागपूर इंडस्ट्रियल कॉरिडोरचा एक नोड बीडामध्ये विकसित केला जावा आणि तेथे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित केले जावे, जेणेकरून झाशी आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेला बीडाशी जोडणारा नवीन लिंक रोड
मुख्यमंत्री यांनी यूपीडा (UPEIDA) ला निर्देश दिले की, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेला बीडाशी जोडणारा लिंक एक्सप्रेसवे लवकरच तयार करण्यात यावा. बैठकीत सांगण्यात आले की, बीडासाठी एकूण 56,662 एकर जमिनीपैकी आतापर्यंत 22,028 एकर जमिनीचे अधिग्रहण केले गेले आहे. भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी एक विशेष डिजिटल सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संमतीपासून ते देयकापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होईल. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढील महिन्यापासून एक कॉल सेंटर देखील सुरू केले जाईल, ज्याला मुख्यमंत्रींनी "अत्यंत स्तुत्य उपक्रम" असे म्हटले.
बीडा मास्टर प्लान 2045 तयार
बीडाच्या मास्टर प्लान 2045 ला बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत एकूण 253.33 चौरस किमी क्षेत्रफळाची विविध उपयोगांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे —
- औद्योगिक क्षेत्र: 35.8%
- निवासी क्षेत्र: 15.2%
- मिश्रित उपयोग: 5.1%
- व्यावसायिक क्षेत्र: 1.5%
- हरित क्षेत्र: 10.6%
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्व आठ सेक्टरचे झोनिंग आणि सेक्टर नियोजन 30 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावे. त्यांनी रस्ते, सीवरेज, जलनिस्सारण (पाण्याचा निचरा), घनकचरा व्यवस्थापन आणि वीज पुरवठ्याच्या कामांना मिशन मोडमध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार गंगा एक्सप्रेसवे
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री योगींनी स्पष्टपणे सांगितले की, गंगा एक्सप्रेसवेचे बांधकाम कोणत्याही परिस्थितीत डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण झाले पाहिजे. ते म्हणाले की, हा एक्सप्रेसवे राज्याच्या पश्चिम आणि पूर्व भागांना जोडणारा औद्योगिक कणा (Industrial backbone) सिद्ध होईल. मुख्यमंत्री म्हणाले, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेची आणि औद्योगिक भविष्याची मजबूत पायाभरणी आहे. प्रकल्पाच्या गुणवत्तेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाऊ नये.
बैठकीत गंगा एक्सप्रेसवेच्या विस्ताराशी संबंधित अनेक प्रस्तावांवर चर्चा झाली — जसे की मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे, नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट-रीवा लिंक एक्सप्रेसवे आणि विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे. मुख्यमंत्री यांनी संरक्षण औद्योगिक कॉरिडोरच्या (Defense Industrial Corridor) सर्व नोडमध्ये — लखनऊ, कानपूर, झाशी, आग्रा, अलीगढ आणि चित्रकूट — कौशल्य विकास केंद्रे (Skill Development Center) स्थापित करण्याचे निर्देश दिले.
या केंद्रांच्या माध्यमातून स्थानिक तरुणांना संरक्षण उद्योगाशी संबंधित तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यामुळे रोजगार निर्मितीला आणि आत्मनिर्भरतेला बळ मिळेल. बैठकीत सांगण्यात आले की, आतापर्यंत संरक्षण कॉरिडोरसाठी ₹30,819 कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव मिळाले आहेत आणि 5,039 एकर जमिनीचे अधिग्रहण केले गेले आहे.
