झारखंडमधील भाजपावर विरोधी पक्षनेते निवडीचा दबाव वाढला
झारखंड राजकारण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनंतर, झारखंडमधील सूचना आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत भाजपावर विधानसभा सदस्यांच्या नेत्याच्या निवडीचा नैतिक दबाव वाढला आहे. २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही भाजपने नेता प्रतिपक्षांची घोषणा केली नव्हती, ज्यामुळे सूचना आयोगाच्या स्थापनेत विलंब होत आहे.
सूचना आयोगातील सर्व पद रिक्त
झारखंडमध्ये २०२० पासून सूचना आयोग पूर्णपणे निष्क्रिय आहे. मुख्य सूचना आयुक्त आणि सूचना आयुक्तांच्या पदांवर रिक्त असल्यामुळे अपील्स आणि तक्रारींची सुनावणी थांबली आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाचे वकील शैलेश पोद्दार यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने झारखंड विधानसभेतील सर्वात मोठी विरोधी पक्ष भाजपला निर्देश दिले आहे की त्यांनी दोन आठवड्यांमध्ये नेता प्रतिपक्ष म्हणून आपल्या सदस्याचे नाव जाहीर करावे. त्यानंतर सूचना आयोगाची निवड प्रक्रिया सुरू होईल.
भाजपाच्या आंतरिक तयारी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भाजपाच्या विधानसभा सदस्यांच्या नेत्याची घोषणा लवकर होण्याची अपेक्षा आहे. जर असे झाले नाही तर भाजपा आपल्या सदस्यांचे नाव सूचना आयोगाच्या निवड समितीस सादर करेल.
विधानसभेत पाच वर्षांपासून नियुक्तीतील विलंब
भाजपा आणि झामुमो यांच्यातील तणावामुळे सूचना आयोगाच्या स्थापनेत आधीच अडथळा आला होता. बाबूलाल मरांडी यांना नेता प्रतिपक्ष म्हणून मान्यता न दिल्यामुळे आणि दल बदल प्रकरणाच्या सुनावणीच्या विलंबामुळे पाच वर्षे वाया गेली.
सूचना आयोगाच्या स्थापनेसाठी समिती
बजेट अधिवेशनापूर्वी भाजपा नेत्याची घोषणा निश्चित मानली जात आहे. नेता प्रतिपक्षांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर सूचना आयोगाच्या स्थापनेत वेग येईल. यामुळे राज्यात पारदर्शकता आणि प्रशासनिक कामकाजात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.