१२२ करोडको बैंक घोटाला: पूर्व महाप्रबन्धकविरुद्ध मुद्दा दर्ता

मुम्बईको दादर प्रहरी चौकीमा बैंकका प्रमुख लेखा अधिकारीको उजुरीमाथि आर्थिक घोटालाको मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उजुरी अनुसार यो घोटाला सन् २०२० देखि २०२५ को बीच भएको हो।

बैंक घोटाला: मुम्बईको न्यु इन्डिया को-अपरेटिभ बैंक लिमिटेडका पूर्व महाप्रबन्धक हितेश प्रवीणचन्द्र मेहतामाथि १२२ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। यो घोटाला त्यतिबेला भएको थियो जब हितेश बैंकका महाप्रबन्धकको पदमा कार्यरत थिए र दादर र गोरेगाउँ शाखाको जिम्मेवारी उनको जिम्मामा थियो। आरोप छ कि उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै यी दुवै शाखाका खाताबाट १२२ करोड रुपैयाँको अनियमितता गरेका थिए।

यो आर्थिक अनियमितताको खुलासा भएपछि बैंक प्रशासनले दादर प्रहरी चौकीमा उजुरी दर्ता गरायो, जसको आधारमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

पूर्व महाप्रबन्धक हितेशमाथि करोडौँ रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप

न्यु इन्डिया को-अपरेटिभ बैंक लिमिटेडमा भएको १२२ करोड रुपैयाँको घोटालाको सम्बन्धमा बैंकका प्रमुख लेखा अधिकारीको उजुरीमाथि दादर प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ। उजुरी अनुसार यो घोटाला सन् २०२० देखि २०२५ को बीचमा भएको हो। प्रहरीलाई शंका छ कि यस ठगीमा हितेश प्रवीणचन्द्र मेहता बाहेक अर्को व्यक्ति पनि संलग्न हुन सक्छ।

मामिलको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई थप अनुसन्धानको लागि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) मा पठाइएको छ। दादर प्रहरीले यस मामिलामा भारतीय दण्ड संहिता (BNS) को धारा ३१६(५) र ६१(२) अनुसार एफआईआर दर्ता गरेको छ। अब EOW को अनुसन्धानबाट यो घोटाला कसरी भयो, कति व्यक्ति संलग्न थिए र के बैंकको तर्फबाट नियम र सुरक्षा प्रोटोकलमा कुनै लापरवाही भएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले कडा प्रतिबन्ध लगायो

भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) ले न्यु इन्डिया को-अपरेटिभ बैंक लिमिटेडमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस निर्णय पश्चात् अब बैंकले नयाँ ऋण जारी गर्न सक्ने छैन, न त अवस्थित ऋणको नवीकरण गर्न सक्नेछ। यसबाहेक, बैंकले नयाँ निक्षेप स्वीकार गर्न सक्ने छैन, कुनै लगानी गर्न सक्ने छैन, आफ्नो दायित्वको लागि भुक्तानी गर्न सक्ने छैन र सम्पत्तिको बिक्रीमा पनि रोक लगाइएको छ।

RBI ले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ कि बैंकमा हालै भएका आर्थिक गडबडी र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षाको मद्देनजर यो कडा कदम चालिएको हो। यी प्रतिबन्ध फेब्रुअरी १३, २०२५ देखि लागू हुनेछन् र आगामी छ महिनासम्म प्रभावकारी रहनेछन्।