नयाँ दिल्लीमा १८औँ BRICS शिखर सम्मेलन सुरु हुँदै, १० वर्षपछि मोदी–पुटिन–जिनपिङ एकै मञ्चमा

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शनिबारदेखि १८औँ BRICS शिखर सम्मेलन सुरु हुँदैछ। भारतको अध्यक्षतामा आयोजना भइरहेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ करिब १० वर्षपछि एकैपटक सहभागी हुँदैछन्। तीनै नेता यसअघि सन् २०१६ मा गोवामा आयोजित BRICS सम्मेलनमा सँगै सहभागी भएका थिए। यसपटक BRICS का ११ सदस्य राष्ट्रसँगै १० साझेदार राष्ट्रका नेताहरू पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्।

BRICS को महत्व सदस्य राष्ट्रहरूको संख्यामा मात्र सीमित छैन। समूहका ११ सदस्य राष्ट्रमा विश्वको करिब ४९.५ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ। अर्थात् विश्वका लगभग प्रत्येक दुईमध्ये एक व्यक्ति BRICS राष्ट्रमा बस्छन्।

PPP आधारमा BRICS को अर्थतन्त्र अमेरिकाभन्दा करिब तीन गुणा

BRICS को आर्थिक शक्ति क्रयशक्ति समानता अर्थात् Purchasing Power Parity (PPP) का आधारमा पनि मापन गरिन्छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार BRICS राष्ट्रहरूको संयुक्त अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रको करिब ३९ प्रतिशत बराबर छ। यो अमेरिकी अर्थतन्त्रको तुलनामा करिब तीन गुणा रहेको बताइएको छ।

यही आर्थिक र जनसांख्यिकीय क्षमताका कारण BRICS लाई विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको समूहका रूपमा हेरिएको छ। भारतको अध्यक्षतामा हुने सम्मेलनमा आर्थिक सहयोगसँगै भुक्तानी प्रणाली, व्यापार तथा स्थानीय मुद्रामा कारोबारजस्ता विषय पनि महत्वपूर्ण रहनेछन्।

१० वर्षपछि मोदी, पुटिन र जिनपिङ एउटै मञ्चमा

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र राष्ट्रपति सी जिनपिङको एकैपटक उपस्थिति सम्मेलनका प्रमुख घटनामध्ये हुनेछ। तीनै नेता यसअघि सन् २०१६ मा गोवामा आयोजित BRICS शिखर सम्मेलनमा सँगै देखिएका थिए।

गोवा सम्मेलनअघि १५ अक्टोबर २०१६ मा मोदी, जिनपिङ र पुटिन भारतीय शैलीका पोसाकमा पनि देखिएका थिए। करिब एक दशकपछि तीनै नेताको एउटै मञ्चमा उपस्थिति BRICS विस्तार भइसकेको र समूहको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभाव बढेको अवस्थामा हुन लागेको छ।

सात वर्षपछि जिनपिङ भारतमा, गलवानपछि पहिलो भेट

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ शनिबार बिहान नयाँ दिल्लीका लागि प्रस्थान गरेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा १८औँ BRICS सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत आउँदैछन्। चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार यो करिब सात वर्षपछि जिनपिङको भारत भ्रमण हो।

जिनपिङको भारत भ्रमणको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष सन् २०२० को गलवान संघर्षपछि भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग उनको पहिलो आमनेसामने बैठक हुनु हो।

गलवान संघर्षपछि करिब चार वर्षसम्म वास्तविक नियन्त्रण रेखा (LAC) मा भारत र चीनबीच तनाव कायम रह्यो। अहिले दुवै देश सीमा र व्यापारलगायत विभिन्न मुद्दामा अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सीमा विवादलाई लिएर दुवै देश विशेषज्ञ समूह गठन गर्न सहमत भएका छन्। साथै सीमामा दुई अतिरिक्त सैन्य सम्पर्क केन्द्र तथा पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा दुई सैन्य हटलाइन स्थापना गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। यी निर्णयलाई अब दुवै देशको शीर्ष नेतृत्वबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ।

चीनसँग भारतको ठूलो व्यापार घाटा

भारत र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्ध पनि BRICS सम्मेलनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतले चीनबाट करिब ११.४ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गरेको थियो। यसका कारण चीनसँग भारतको व्यापार घाटा ८.६ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो। त्यसैले द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध मोदी–जिनपिङ बैठकका महत्वपूर्ण विषयमध्ये पर्न सक्नेछ।

डलरमा निर्भरता घटाउने प्रयास

BRICS राष्ट्रहरूबीच स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने प्रयास समूहको एजेन्डाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। सदस्य राष्ट्रहरू आपसी व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रयोग घटाउने र एकअर्काका राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार बढाउने दिशामा काम गरिरहेका छन्। विभिन्न देशका अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई आपसमा जोड्ने प्रयास पनि जारी छ। यद्यपि, BRICS को हालसम्म आफ्नै साझा भुक्तानी प्रणाली वा एकल मुद्रा छैन।

भारतको अध्यक्षतामा हुने सम्मेलनमा स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा सहज डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जोड दिइने अपेक्षा गरिएको छ। भारत BRICS राष्ट्रका डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल मुद्रालाई आपसमा जोड्ने दिशामा काम गर्न चाहन्छ। यसबाट सीमापार भुक्तानी सहज बनाउन र प्रत्येक कारोबारमा डलरमाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ।

BRICS मा ११ सदस्य राष्ट्र

BRICS मा हाल ११ सदस्य राष्ट्र छन्—ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, UAE, साउदी अरब र इन्डोनेसिया। समूहको उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सहयोग बढाउनु हो।

BRICS को सुरुआत औपचारिक संगठनका रूपमा भएको थिएन। सन् २००१ मा अमेरिकी लगानी बैंक गोल्डम्यान स्याक्सका अर्थशास्त्री जिम ओ'नीलले आफ्नो प्रतिवेदनमा BRIC शब्द प्रयोग गरेका थिए। त्यसमा ब्राजिल, रूस, भारत र चीनलाई तीव्र गतिमा बढिरहेका ठूला अर्थतन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

सन् २००६ मा BRIC समूह अस्तित्वमा आयो र सन् २००९ मा रूसको येकातेरिनबर्गमा यसको पहिलो आधिकारिक बैठक भयो। सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका सहभागी भएपछि यसको नाम BRICS भयो। पछि इरान, इजिप्ट र इथियोपियासहित अन्य राष्ट्रहरू जोडिएपछि यसको दायरा थप विस्तार भयो। अहिले BRICS विश्वका प्रमुख आर्थिक मञ्चमध्ये एक हो। सदस्य राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी GDP मा हिस्सा २७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताइएको छ, जबकि युरोपेली संघको हिस्सा करिब १४ प्रतिशत छ।

पाकिस्तान र टर्कीयेले सदस्यता पाएनन्

BRICS विस्तार भएपछि धेरै राष्ट्रले समूहमा सहभागी हुन प्रयास गरेका छन्। पाकिस्तानले सन् २०२३ मा सदस्यताका लागि औपचारिक आवेदन दिएको थियो। उसलाई चीन र रूसको समर्थन पनि प्राप्त भएको थियो, तर हालसम्म पाकिस्तानले BRICS सदस्यता पाएको छैन।

टर्कीयेले पनि समूहमा सहभागी हुने प्रयास गरेको थियो, तर उसले पनि सफलता पाएन। केही सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टमा भारत पाकिस्तान र टर्कीयेले BRICS मा प्रवेश गर्न नदिने पक्षमा रहेको दाबी गरिएको थियो। यद्यपि, भारतले आधिकारिक रूपमा पाकिस्तानको सदस्यता रोक्ने कुरा भनेको छैन। BRICS मा नयाँ सदस्य थप्न हालका सबै सदस्य राष्ट्रको सहमति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले कुनै एक सदस्यको आपत्तिले सदस्यता प्रक्रिया रोकिन सक्छ।

नयाँ दिल्ली सम्मेलनमा विश्वको ध्यान

नयाँ दिल्लीमा हुने BRICS सम्मेलन समूह विस्तार भइसकेको तथा स्थानीय मुद्रामा व्यापार र वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीबारे छलफल तीव्र भएको समयमा आयोजना हुँदैछ। मोदी, पुटिन र जिनपिङको १० वर्षपछि एकैपटक उपस्थिति सम्मेलनको कूटनीतिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ। भारत–चीन सम्बन्ध, व्यापार, सीमा व्यवस्थापन तथा विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित हुनेछ।