चीनको नेसनल पिपुल्स कांग्रेसले २८ अगस्टमा राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुनमा संशोधनलाई स्वीकृति दिएको छ। संशोधित कानुन १ अक्टोबरदेखि लागू हुनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार युद्ध वा गम्भीर राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा सरकारले सैन्य स्रोतसँगै नागरिक क्षेत्रको क्षमता, निजी कम्पनी तथा आवश्यक सेवाहरूलाई राष्ट्रिय रक्षा परिचालनमा समावेश गर्न सक्नेछ।
राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुनमा व्यापक संशोधन
चीनको राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुन सन् २०१० मा लागू गरिएको थियो। करिब १६ वर्षपछि यसमा व्यापक संशोधन गरिएको हो। संशोधित कानुनमा १४ अध्याय र ८२ अनुच्छेद छन्। यसको उद्देश्य राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा चीनका सैन्य तथा नागरिक क्षमतालाई एकसाथ सक्रिय गर्ने व्यवस्था गर्नु हो।
चिनियाँ सरकारका अनुसार नयाँ प्रावधानले सामान्य अवस्थाबाट आपतकालीन वा युद्धको अवस्थातर्फ तीव्र रूपमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्नेछ। यसअन्तर्गत आर्थिक, औद्योगिक, प्राविधिक तथा सामाजिक स्रोतहरूलाई राष्ट्रिय रक्षाका आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित कानुनले चीनको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षासँगै विकाससम्बन्धी हितको संरक्षणलाई पनि राष्ट्रिय रक्षा परिचालनको दायरामा समावेश गरेको छ।
निजी कम्पनी र नागरिक स्रोतको परिचालन
नयाँ कानुनअन्तर्गत राष्ट्रिय रक्षाको आवश्यकता परे सरकारले नागरिक क्षेत्रका स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्नेछ। यसमा निजी कम्पनीसँगै यातायात, सञ्चार, चिकित्सा, खाद्य आपूर्ति र प्राविधिक क्षेत्र समावेश छन्।
आवश्यकताअनुसार केही स्रोतलाई सरकारको नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। निर्धारित आदेश पालना नगरेमा वा जानाजानी ढिलाइ गरेमा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिविरुद्ध कारबाही तथा आर्थिक जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रिय संकटका बेला चीनको रक्षा परिचालन जनमुक्ति सेनामा मात्र सीमित रहने छैन। नागरिक अर्थतन्त्र तथा पूर्वाधारलाई पनि परिचालन व्यवस्थाको हिस्सा बनाउन सकिनेछ।
यातायात, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रको तयारी
संशोधित कानुनमा सामान्य अवस्थामा नागरिक जीवन तथा अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक मानिने विभिन्न क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ। यातायात, हुलाक सेवा, दूरसञ्चार, साइबर सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, औषधि आपूर्ति, खाद्यान्न तथा अन्न वितरण र इन्जिनियरिङ सेवाहरूलाई राष्ट्रिय रक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारीका लागि तयार रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थालाई विशेष टोली तथा आवश्यक क्षमता विकास गर्न निर्देशन दिन सकिनेछ। कर्मचारीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिने र संकटका बेला तीव्र रूपमा काम सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था पनि यसको हिस्सा हो।
साइबर सुरक्षा र आधुनिक प्रविधिमा पनि जोड दिइएको छ। चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर क्षमता, ड्रोन, सेमिकन्डक्टर तथा अन्य उन्नत प्रविधिलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै आएको छ। संशोधित कानुनमा प्राविधिक प्रगतिमार्फत रक्षा क्षमता बढाउने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।
कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका
चीनको रक्षा नीति विशेषज्ञ सामन्था हफम्यानका अनुसार संशोधित प्रावधानले पार्टी नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना, रिजर्भ बल, भर्ती, रणनीतिक भण्डार तथा रक्षा शिक्षाजस्ता क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छन्।
कानुनका केही अनुच्छेदमा राष्ट्रिय रक्षा परिचालनको व्यवस्थालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको नेतृत्वसँग जोडिएको छ।
विकास हितलाई राष्ट्रिय रक्षा परिचालनमा समावेश
संशोधित कानुनमा विकाससम्बन्धी हितलाई समावेश गर्नु अर्को परिवर्तन हो। पुरानो कानुनमा मुख्य रूपमा सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षाको संरक्षणमा जोड दिइएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी हित पनि व्यापक राष्ट्रिय रक्षा अवधारणाको हिस्सा बनेका छन्। यसको दायरा चीनको अर्थतन्त्र, रणनीतिक स्रोत, प्राविधिक क्षमता तथा विदेशमा रहेका आर्थिक हितसम्म विस्तार हुन सक्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो परिवर्तन चीनका राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनमा देखिएको व्यापक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। सन् २०२० मा संशोधित राष्ट्रिय रक्षा कानुनले पनि विकाससम्बन्धी हितको संरक्षणलाई राष्ट्रिय रक्षासँग जोडेको थियो।
विदेशमा रहेका चिनियाँ नागरिक र कम्पनी
चीनका केही सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितसम्बन्धी कानुनको दायरा देशको सीमाबाहिरसम्म विस्तार गर्न सकिने भएकाले संशोधित रक्षा परिचालन कानुनको सम्भावित प्रभाव विदेशमा रहेका चिनियाँ नागरिक तथा कम्पनीका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुनलाई सुदृढ बनाएको छ र केही अवस्थामा विदेशमा गरिएका कार्यलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। यसले चीनको सुरक्षा नीतिलाई लिएर पश्चिमी देश तथा मानवअधिकार संगठनहरूको चिन्ता बढाएको छ।
कुनै विशेष व्यक्ति वा गतिविधिमा नयाँ रक्षा परिचालन कानुन कसरी प्रयोग गरिनेछ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयन तथा सम्बन्धित नियमहरूको व्याख्यामा निर्भर हुनेछ।
चीनको युद्ध तयारीबारे विशेषज्ञहरूको फरक आकलन
संशोधनपछि चीनले सम्भावित युद्धका लागि आफ्नो तयारी तीव्र पारिरहेको हो कि होइन भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरूको फरक आकलन छ।
ब्रसेल्सस्थित सेन्टर फर रसिया युरोप एसिया स्टडीजकी निर्देशक थेरेसा फोलनले यस परिवर्तनलाई विश्वव्यापी सुरक्षा वातावरणका सन्दर्भमा चिन्ताको विषयका रूपमा वर्णन गरेकी छन्। उनका अनुसार रूस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व तथा अमेरिकी सैन्य स्रोतमा रहेको दबाबजस्ता परिस्थितिले चीनको रणनीतिक आकलनलाई प्रभावित गर्न सक्छन्।
एशिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका लाइल मोरिसका अनुसार नयाँ कानुनलाई चीनको अचानक सुरु भएको युद्ध तयारीका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन। उनका अनुसार बेइजिङले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सैन्य–सामाजिक परिचालन क्षमता सुदृढ गर्ने दिशामा काम गर्दै आएको छ।
ताइवान र अमेरिकासँग सम्बन्धित सुरक्षा चासो
चीनको सैन्य तथा सुरक्षा नीतिसम्बन्धी छलफलमा ताइवान र अमेरिका प्रमुख विषयका रूपमा रहेका छन्। बेइजिङले ताइवानलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा मान्छ, जबकि ताइवान आफ्नै राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित छ। अमेरिका ताइवानलाई लिएर चीनसँग रणनीतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी तनावमा रहँदै आएको छ।
यस कारण चीनको सैन्य परिचालन, रिजर्भ फोर्स, रणनीतिक भण्डार, साइबर सुरक्षा तथा नागरिक स्रोतलाई रक्षा व्यवस्थासँग जोड्ने कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नियालिँदै आएको छ।
नयाँ कानुनले ठूलो संकटका बेला सैन्य तथा नागरिक क्षमतालाई एकसाथ प्रयोग गर्न चीनलाई व्यापक कानुनी ढाँचा प्रदान गर्न सक्छ। यसको दायरा सेना बाहेक यातायात, स्वास्थ्य, सञ्चार, खाद्य आपूर्ति, प्रविधि तथा निजी क्षेत्रसम्म विस्तार हुनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र संकट व्यवस्थापन क्षमतामा जोड
राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुनको संशोधनले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा अर्थतन्त्र, प्रविधि, साइबर क्षेत्र, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा तथा नागरिक पूर्वाधारलाई पनि समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ कानुनको वास्तविक प्रभाव आपतकाल वा युद्धको अवस्थामा चिनियाँ सरकारले यी अधिकारलाई कुन स्तर र कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
