दिल्लीमा विद्यालय शुल्कसम्बन्धी कानुनलाई लिएर जारी विवाद हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले यस मुद्दाको सुनुवाइ फेब्रुअरी २ मा गर्ने तय गरेको छ। सुनुवाइका क्रममा अदालतले कानुन कार्यान्वयनको समय र यसको प्रभावबारे प्रश्न उठाएको छ भने दिल्ली सरकारले यसलाई पारदर्शिताका लागि आवश्यक भएको जनाएको छ।
दिल्लीको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रमा विद्यालय शुल्क नियमनका लागि हालै लागू गरिएको नयाँ कानुनलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो। यही कानुनलाई चुनौती दिँदै निजी अनुदानरहित विद्यालयहरूको संगठनले सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका छन्। उक्त याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले हालका लागि निर्णय स्थगित गरेको छ।
न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिंहा र न्यायमूर्ति विजय बिश्नोईको इजलासले दिल्ली सरकारको अनुरोधमा सुनुवाइ स्थगित गरेको हो। दिल्ली सरकारतर्फबाट अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एस. वी. राजुले वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग बैठक भइसकेको तर समाधानका लागि अझ एक बैठक आवश्यक रहेको जानकारी दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फेब्रुअरी २ मा पुनः सूचीबद्ध गर्न सहमति जनाएको छ। अदालतले सबै पक्षका तर्क सुनेपछि मात्र अन्तिम निर्णय लिने स्पष्ट गरेको छ। याचिकामा दिल्ली स्कूल एजुकेशन (शुल्क निर्धारण तथा नियमनमा पारदर्शिता) ऐन, २०२५ तथा त्यसअन्तर्गत बनाइएका नियमहरूलाई चुनौती दिइएको छ।
निजी विद्यालयहरूको दाबी अनुसार उक्त कानुनले उनीहरूको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दछ भने दिल्ली सरकारले यसबाट अभिभावकलाई राहत मिल्ने र शुल्क संकलनमा पारदर्शिता आउने जनाएको छ।
यसअघि जनवरी १९ मा सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि यस्तो कानुन लागू गर्नुको औचित्यमाथि दिल्ली सरकारसँग प्रश्न उठाएको थियो। अदालतले बीच सत्रमा यस्ता नियम लागू गर्दा विद्यालय र अभिभावक दुवैलाई समस्या हुन सक्ने संकेत दिएको थियो।
दिल्ली सरकारले हालै उक्त कानुन अधिसूचना गरेको हो। कानुनमा विद्यालय शुल्कका स्वीकृत शीर्षक, लेखा परीक्षण प्रक्रिया तथा अतिरिक्त शुल्कमा रोकसम्बन्धी प्रावधान समावेश छन्। साथै क्यापिटेशन शुल्क लिन र तोकिएको सीमा भन्दा बढी रकम असुल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
