दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा हजारौं प्रदर्शनकारी संसद मार्चको तयारीमा जुटिएका छन्। संगठनले करिब १० हजार प्रदर्शनकारी उपस्थित रहेको दाबी गरेको छ भने दिल्ली प्रहरीले संसदसम्म मार्च निकाल्न अनुमति नदिएको स्पष्ट गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण रूपमा संसदसम्म पुर्याउने बताएका छन्।
राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सुरक्षा निकायहरूले संसद परिसर, सेन्ट्रल भिस्टा, विजय चौक तथा नयाँ दिल्लीका संवेदनशील क्षेत्रमा अतिरिक्त प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरेका छन्। कानून–व्यवस्था कायम राख्न विभिन्न स्थानमा ब्यारेकेडिङ तथा यातायात नियन्त्रण लागू गरिएको छ।
CJP का संस्थापक अभिजीत दिपकेले प्रदर्शनकारीहरूलाई शान्ति कायम राख्न आग्रह गर्दै आन्दोलन पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक र अहिंसात्मक रहने बताएका छन्। उनका अनुसार कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा अव्यवस्थाले आन्दोलनको उद्देश्यलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। उनले संगठनले संविधानको दायराभित्र रहेर प्रदर्शन गर्न चाहेको र शिक्षासम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा देशसामु राख्ने उद्देश्य रहेको बताए।
बिहान जन्तर–मन्तर आसपास केही प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीले राखेको ब्यारेकेड हटाउने प्रयास गरेपछि तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षा घेरा पुनः मजबुत बनाएको थियो। त्यसपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरी अधिकारीबीच वार्ता पनि भएको थियो। प्रशासनले प्रदर्शनकारीहरूलाई शान्ति कायम राख्न र कानूनको पालना गर्न आग्रह गरेको छ। हाल स्थिति नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ।
दिल्ली प्रहरीले संसद मार्चका लागि कुनै आधिकारिक अनुमति नदिएको पुनः दोहोर्याएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार संसद क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अनुमति बिना कुनै पनि जुलुसलाई अगाडि बढ्न दिइने छैन। राजधानीमा लागू सुरक्षा प्रोटोकल तथा प्रशासनिक निर्देशनहरूको पालना सबै संगठनका लागि अनिवार्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रस्तावित मार्चलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था व्यापक बनाइएको छ। हजारौं प्रहरी तथा अर्धसैनिक बलका जवान परिचालन गरिएको छ।
संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, गृहमन्त्री निवास तथा अन्य संवेदनशील सरकारी परिसरको सुरक्षा बढाइएको छ। साथै प्रमुख मार्गहरूमा बहुस्तरीय ब्यारेकेडिङ, सवारी साधन जाँच तथा निरन्तर निगरानी सञ्चालन गरिएको छ। सीसीटीभी क्यामेरा र द्रुत प्रतिक्रिया टोलीलाई पनि सक्रिय राखिएको छ।
सुरक्षाका कारण दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशन (DMRC) ले जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट र सेवा भवनसहित केही प्रमुख मेट्रो स्टेशनका प्रवेश तथा निकास अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। यात्रुहरूलाई वैकल्पिक मार्ग अपनाउन तथा यात्रा अघि आधिकारिक ट्राफिक परामर्श हेर्न आग्रह गरिएको छ।
२३ दिनदेखि अनशनमा रहेका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले अनशन अन्त्य गर्न तीन सर्त सार्वजनिक गरेका छन्। पहिलो सर्तमा उनले सरकारले शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमजोरी तथा पेपर लिकजस्ता घटनाको जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। दोस्रो सर्तअनुसार CJP को प्रतिनिधिमण्डललाई संसदसम्म जान दिनुपर्ने र सांसदहरूले यो विषय संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका छन्। तेस्रो सर्तमा स्वास्थ्य कारणले आफू संसद जान नसके विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरू अस्पतालमै पुगेर शिक्षा सुधारको विषय संसदमा उठाउने सार्वजनिक आश्वासन दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
CJP का प्रवक्ताहरूले प्रशासनले वार्ता सुरु गर्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन्। संगठनले आफू संवादका लागि तयार रहेको र शान्तिपूर्ण समाधान चाहेको जनाएको छ। यद्यपि सरकारी स्तरबाट वार्ताको अवस्थाबारे हालसम्म कुनै औपचारिक घोषणा गरिएको छैन।
भारतको संविधानले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक रूपमा आफ्ना विचार राख्ने अधिकार दिएको छ। यद्यपि सार्वजनिक सभा, जुलुस वा संसदतर्फ मार्चजस्ता कार्यक्रमका लागि प्रशासनिक अनुमति आवश्यक हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार सुरक्षा, यातायात तथा कानून–व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रशासनले यस्ता कार्यक्रमका लागि निर्देशिका तय गर्छ। अनुमति बिना मार्च निकाल्ने प्रयास भएमा प्रहरीले कानूनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने बताइएको छ।
दिल्लीमा जारी प्रदर्शनले शिक्षा प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको पारदर्शिता तथा पेपर लिकका मुद्दालाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
धेरै सामाजिक संगठन, शिक्षाविद् तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। सरकारले भने शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन तथा परीक्षा प्रक्रियालाई अझ सुरक्षित बनाउन निरन्तर कदम चालिरहेको जनाएको छ।
हाल राजधानीको अवस्थामाथि सुरक्षा निकायहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका छन्। प्रशासनको प्राथमिकता कानून–व्यवस्था कायम राख्नु र कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिनु रहेको छ।
अर्कोतर्फ प्रदर्शनकारीहरूले आफ्ना मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। सरकार र आन्दोलनकारीबीच वार्ता अघि बढ्छ वा बढ्दैन तथा संसद मार्चसम्बन्धी आगामी घटनाक्रम के हुन्छ भन्ने विषयमा निगरानी जारी छ।
