हरियाणा शिक्षा विभागले निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षा अधिकार (RTE) ऐन अन्तर्गत आर्थिक रूपमा कमजोर तथा आवश्यकतामा रहेका विद्यार्थीहरूको भर्ना प्रक्रिया ९ मेभित्र अनिवार्य रूपमा पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयविरुद्ध कडा कारबाही गरिने तथा मान्यता समेत रद्द गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ।
राज्यका ४७०३ निजी विद्यालयहरूलाई आरटीई अन्तर्गत निर्धारण गरिएका २१,७५२ आरक्षित सिटमा योग्य विद्यार्थीहरूको भर्ना सुनिश्चित गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो। विभागका अनुसार ३० अप्रिलदेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु भएपछि ठूलो संख्यामा अभिभावकहरूले केही निजी विद्यालयहरूले जानाजानी भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको तथा प्राविधिक कारण वा मनपरी नियम देखाएर योग्य विद्यार्थीलाई प्रवेश दिन अस्वीकार गरिरहेको गुनासो गरेका थिए।
गुनासो बढेपछि प्राथमिक शिक्षा निर्देशनालयले सबै जिल्लामा विशेष निगरानीको व्यवस्था लागू गरेको छ। भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न विभागले अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली पनि लागू गरेको छ। अब सबै निजी विद्यालयहरूले आफ्नो एमआईएस लगइनमार्फत प्रत्येक विद्यार्थीको भर्ना स्थिति दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विद्यालयहरूले विद्यार्थीको भर्ना स्वीकृत गरिएको हो वा अस्वीकृत गरिएको हो भन्ने विवरण अनिवार्य रूपमा पोर्टलमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
यदि कुनै विद्यार्थीको भर्ना अस्वीकृत गरिएको छ भने त्यसको कारण पनि पोर्टलमा उल्लेख गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। आरटीई नियमअनुसारका कारण मात्र मान्य हुने स्पष्ट पार्दै विभागले ठोस कागजी आधारबिना भर्ना रोक्ने विद्यालयविरुद्ध कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
जिल्ला तथा ब्लक तहका अनुगमन समितिहरूलाई प्रत्येक गुनासोको तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ। पाँच दिनभित्र समाधान नभएका मुद्दाहरूलाई प्रथम अपीलीय समिति र त्यसपछि अन्तिम अपीलीय प्राधिकरणसमक्ष पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनालयले कक्षा १, पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक तहका २५ प्रतिशत आरक्षित सिटमा सम्बन्धित विद्यालयबाट एक किलोमिटरको दायराभित्र बसोबास गर्ने बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट गरेको छ।
त्यस्तै, कुनै निजी विद्यालयले तीन किलोमिटरको दायराभित्र बसोबास गर्ने बालबालिकालाई स्वेच्छाले भर्ना गरेमा सरकारले नियमानुसार प्रतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यसका लागि विद्यार्थी हरियाणा निवासी हुनुपर्ने तथा वैध बसोबास प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।
विभागका अनुसार प्रारम्भिक भर्नालाई अस्थायी मानिनेछ र सबै भर्नाको अन्तिम पुष्टि कागजात प्रमाणीकरणपछि मात्रै गरिनेछ। विद्यालयस्तरीय समितिहरूलाई निर्धारित मापदण्डअनुसार कागजात जाँच गर्न निर्देशन दिइएको छ, ताकि कुनै पनि योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय नहोस्।
