भारतमा 6G नेटवर्क विकास तीव्र, 2030 सम्म कार्यान्वयन लक्ष्य

भारत सरकारले 2030 सम्म 6G नेटवर्क लागू गर्ने लक्ष्यसहित 1 Tbps इन्टरनेट गति, अल्ट्रा-लो लेटेन्सी र AI आधारित नेटवर्क विकासका लागि लगानी, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अघि बढाएको छ।

भारत 6G प्रविधिको विकासतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ, जसले 5G भन्दा धेरै गुणा उच्च गतिको इन्टरनेट र अल्ट्रा-लो लेटेन्सी प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले 2030 सम्म 6G नेटवर्क कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ। यस पहलमा सरकारी निकाय, स्टार्टअपहरू, अनुसन्धान संस्थानहरू तथा 3GPP र International Telecommunication Union जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू सहभागी छन्। यसको उद्देश्य 1 Tbps सम्मको उच्च-गतिको इन्टरनेट, अल्ट्रा-लो लेटेन्सी र AI आधारित स्मार्ट नेटवर्कमार्फत डिजिटल सेवाहरूलाई थप छिटो, स्मार्ट र प्रभावकारी बनाउनु हो।

6G प्रविधिको प्रमुख विशेषता यसको अत्यधिक उच्च गति र न्यूनतम लेटेन्सी हो। अनुमानअनुसार, यो 5G को तुलनामा 10 देखि 100 गुणासम्म छिटो हुन सक्छ, जसमा डेटा गति 1 Tbps सम्म पुग्न सक्छ। यसले ठूला फाइलहरू र उच्च गुणस्तरका भिडियोहरू केही सेकेन्डमै डाउनलोड गर्न सम्भव बनाउनेछ। डेटा ट्रान्सफरमा हुने ढिलाइ लगभग समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले रियल टाइम अनुभवलाई अत्यन्त सहज बनाउनेछ। गेमिङ, भिडियो कलिङ र क्लाउड सेवाहरूमा अवरोधरहित, स्थिर र उच्च-गतिको कनेक्टिभिटी उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।

6G प्रविधि केवल उच्च-गतिको इन्टरनेटमा सीमित रहने छैन, यसले सम्पूर्ण डिजिटल इकोसिस्टमलाई परिवर्तन गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा विकास हुने लक्ष्य राखेको छ। यसमार्फत रियल टाइम 3D होलोग्राम कल, स्मार्ट सिटी तथा स्वचालित सवारी साधन जस्ता उन्नत सुविधाहरू सम्भव हुने अपेक्षा गरिएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँगको एकीकरणका कारण नेटवर्कहरू स्वचालित निर्णय लिन सक्षम हुने बताइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा रिमोट सर्जरी र शिक्षामा भर्चुअल कक्षाको प्रयोग व्यापक हुने सम्भावना उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले ‘भारत 6G भिजन’ अन्तर्गत यस क्षेत्रमा ठोस कदम चालिरहेको जनाएको छ। 100 भन्दा बढी परियोजनाहरूलाई स्वीकृति दिइएको छ र करिब 271 करोड रुपैयाँ लगानी गरिँदैछ। यो लगानी स्टार्टअपहरू, अनुसन्धान संस्थानहरू तथा उद्योग क्षेत्रमा वितरण गरिएको छ, जसले देशभित्रै नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राख्छ।

यससँगै भारतले विश्वव्यापी मानक निर्धारण प्रक्रियामा पनि सक्रिय सहभागिता जनाएको छ। 3GPP र International Telecommunication Union जस्ता संगठनहरूसँग सहकार्य भइरहेको छ। सरकारको लक्ष्य अनुसार, ग्लोबल पेटेन्ट र मापदण्डहरूमा भारतको हिस्सेदारी कम्तीमा 10 प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने योजना बनाइएको छ।

Leave a comment