तमिल सिनेमा अभिनेता थलापति विजयको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जन नायकन’सँग सम्बन्धित कानुनी विवाद हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन। यस प्रकरणमा अभिनेता तथा निर्मातालाई पुनः झट्का लागेको छ, जसका कारण फिल्मको प्रदर्शन अझै अनिश्चित बनेको छ।
‘जन नायकन’ विजयको फिल्मी करियरको अन्तिम फिल्मका रूपमा उल्लेख हुँदै आएको छ। यसपछि उनी पूर्ण रूपमा राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गरिसकेका छन्। हाल उनी अभिनय र राजनीति दुवै क्षेत्रमा संलग्न रहे पनि यस फिल्मको सेन्सर प्रमाणपत्रलाई लिएर उत्पन्न विवादले प्रदर्शन प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको छ।
फिल्मको प्रदर्शन यसअघि पोंगलको अवसरमा ९ जनवरीका लागि तय गरिएको थियो। तर समयमै सेन्सर प्रमाणपत्र नपाउँदा अन्तिम समयमा प्रदर्शन स्थगित गरियो। केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ले फिल्मलाई ‘ए’ प्रमाणपत्र दिने निर्णय गर्दै समीक्षा समितिमा पठाएको थियो। यस निर्णयविरुद्ध विजय र निर्माताले मद्रास उच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका थिए।
एकल न्यायाधीशले CBFC को उक्त पत्र रद्द गर्दै बोर्डले एकपटक प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरिसकेपछि अध्यक्षलाई समीक्षा समितिमा पठाउने अधिकार नरहेको ठहर गरेका थिए। तर त्यसपछि CBFC ले सो आदेशविरुद्ध डिभिजन बेन्चमा अपिल गर्यो। डिभिजन बेन्चले बोर्डलाई आफ्नो पक्ष राख्ने पर्याप्त अवसर नदिइएको उल्लेख गर्दै एकल न्यायाधीशको आदेश रद्द गर्यो।
यसबीच, उच्च अदालतबाट राहत नपाएपछि विजयले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए। बुधबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता र न्यायमूर्ति ए. जी. मसीहको बेन्चले मुद्दा पहिले नै २० जनवरीका लागि मद्रास उच्च अदालतमा सूचीबद्ध भइसकेकाले यस चरणमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट गर्यो। अदालतले सोही दिन उच्च अदालतले मुद्दामा निर्णय सुनाउन निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै यो प्रकरणमा २० जनवरीको सुनुवाइ निर्णायक हुने देखिएको छ। यस मुद्दामा उच्च अदालतले गर्ने निर्णयले ‘जन नायकन’को भविष्य तय गर्नेछ। फिल्मलाई राजनीतिक ड्रामाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, र यसको सामग्रीकै कारण सेन्सर बोर्डसँग विवाद उत्पन्न भएको हो।
