जुलाई २०२६ को सुरुआतसँगै भारतमा विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय तथा प्रशासनिक परिवर्तन लागू भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण नागरिक, उपभोक्ता, यात्रु, करदाता तथा व्यवसायहरूमा पर्नेछ। एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य, पेट्रोल–डिजेलका दर, आधार अपडेट, क्रेडिट कार्ड सुविधा, राहदानी शुल्क, रेलवे नियम तथा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिला लगायतका क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ।
व्यावसायिक प्रयोगका लागि प्रयोग हुने १९ किलोग्रामको एलपीजी सिलिन्डरको मूल्यमा अधिकतम १८३.५० रुपैयाँसम्म कटौती गरिएको छ। नयाँ दरअनुसार पहिले ३,११३.५० रुपैयाँमा उपलब्ध हुने सिलिन्डर अब करिब २,९३० रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ। यद्यपि, १४.२ किलोग्रामको घरेलु एलपीजी सिलिन्डरको मूल्यमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। यसबाट होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याटरिङ तथा साना व्यवसायहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेपछि निजी इन्धन विक्रेता नायरा एनर्जीले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ। नयाँ दरअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ सस्तो भएको छ। यो परिवर्तन हाल नायरा एनर्जीका आउटलेटहरूमा मात्र लागू भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका तेल विपणन कम्पनीका पेट्रोल पम्पहरूमा लागू गरिएको इन्धन खरिदको अस्थायी सीमा हटाएको छ। पश्चिम एशियामा भएको भूराजनीतिक तनावका कारण इन्धनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा जमाखोरी रोक्न प्रतिवाहन प्रतिदिन २०० लिटर डिजेल खरिदको सीमा तोकिएको थियो। आपूर्ति सामान्य भएपछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको हो।
आधार कार्डधारकका लागि इमेल आईडी अपडेट गर्ने सेवा अब निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। यसअघि यो सेवाका लागि ७५ रुपैयाँ शुल्क लाग्थ्यो। नयाँ व्यवस्था आधिकारिक Aadhaar App मार्फत गरिने इमेल अपडेटमा मात्र लागू हुनेछ।
१ जुलाईदेखि विभिन्न प्रमुख बैंकहरूले आफ्ना क्रेडिट कार्डसम्बन्धी नियमहरू परिमार्जन गरेका छन्। SBI Card ले केही श्रेणीमा रिवार्ड प्वाइन्ट संरचनामा परिवर्तन गर्न सक्ने जनाएको छ भने HDFC Bank ले एयरपोर्ट लाउन्ज पहुँचका लागि न्यूनतम खर्चसम्बन्धी नयाँ सर्त लागू गरेको छ।
विदेश यात्रा गर्ने योजनामा रहेका व्यक्तिहरूका लागि राहदानी शुल्क बढाइएको छ। ३६ पृष्ठको सामान्य राहदानीको शुल्क १,५०० रुपैयाँबाट बढाएर २,५०० रुपैयाँ गरिएको छ भने ३६ पृष्ठको तत्काल राहदानीको शुल्क ५,००० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। ६० पृष्ठको सामान्य राहदानीको शुल्क २,००० रुपैयाँबाट बढाएर ३,५०० रुपैयाँ र ६० पृष्ठको तत्काल राहदानीको शुल्क ६,००० रुपैयाँ तोकिएको छ।
राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीमा नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन (EV) नीति लागू भएको छ। सरकारले आगामी चार वर्षमा ७,००० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने जनाएको छ। नयाँ नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेहरूलाई विभिन्न श्रेणीमा प्रोत्साहन, अनुदान तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
भारतीय रेलवेले यात्रुका लागि केही नियम थप कडा बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार टिकटबिना यात्रा गरेमा जरिवाना बढाइएको छ। प्रतिबन्धित सामानसहित यात्रा गरेमा अधिकतम १०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वित्तीय वर्ष २०२५–२६ का लागि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल गर्ने अन्तिम मिति ३१ जुलाई २०२६ तोकिएको छ। समयसीमा नाघेर रिटर्न दाखिल गरेमा आय तथा परिस्थितिअनुसार १,००० रुपैयाँदेखि ५,००० रुपैयाँसम्म ढिलाइ शुल्क लाग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१ जुलाईदेखि देशभर 'फसल बीमा महिना' अभियान सुरु भएको छ, जुन ३१ जुलाईसम्म सञ्चालन हुनेछ। अभियानको उद्देश्य बढीभन्दा बढी किसानलाई प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) मा आबद्ध गराई प्राकृतिक प्रकोप, अनियमित वर्षा, असिना तथा अन्य कृषि जोखिमबाट हुने क्षतिको बीमामार्फत क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो।
