जम्मु–कश्मीरका उपराज्यपाल मनोज सिन्हाले आज, १ जुलाईमा आतङ्कवादबाट प्रभावित परिवारका लागि एक महत्वपूर्ण कदम चाल्नुभएको छ। उहाँले घोषणा गर्नुभयो कि यस्ता परिवारका समस्या र चिन्ताहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न र समाधान गर्न एलजी सचिवालयमा एक विशेष सेल स्थापना गरिनेछ।
जम्मु र कश्मीर: जम्मु–कश्मीरमा दशकौंदेखि आतङ्कवादले हजारौं परिवारको खुशी खोसेको छ। अब यी पीडित परिवारका घाउहरूमा मल्हम लगाउनका लागि उपराज्यपाल मनोज सिन्हाले सोमबार एक ठूलो घोषणा गर्नुभयो। श्रीनगरमा आतङ्कवादबाट प्रभावित परिवारहरूसँग उच्चस्तरीय बैठकका क्रममा एलजी मनोज सिन्हाले भन्नुभयो कि आतङ्क पीडित परिवारका समस्या र गुनासोहरूलाई तुरुन्तै समाधान गर्न एलजी सचिवालय र मुख्य सचिवको कार्यालयमा एक विशेष सेल (Special Cell) बनाइनेछ।
एलजीले भन्नुभयो कि यो सेलले ती परिवारलाई मद्दत गर्नेछ जसले आतङ्ककारी हमलामा आफन्त गुमाएका छन्, तर आजसम्म न्याय पाएका छैनन्। साथै, जिल्ला अधिकारीहरू र वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूलाई यस्ता पुराना मुद्दाहरू फेरि खोल्न निर्देशन दिइएको छ, जसलाई जानाजानी दबाइएको थियो वा जसमा कहिल्यै निष्पक्ष कारबाही भएन।
दोषीहरूलाई कटघरामा ल्याइनेछ
एलजी मनोज सिन्हाले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो कि ती दोषीहरू, जो वर्षौंदेखि खुलेआम घुमिरहेका छन्, अब कानूनको दायरामा ल्याइनेछन्। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेख्नुभयो- आतङ्कवाद पीडित परिवारलाई हर सम्भव मद्दत गरिनेछ। दशकौंदेखि खुलेआम घुमिरहेका अपराधीहरूलाई अदालतमा पेश गरिनेछ र न्याय दिलाइनेछ। साथै एलजीले यो पनि निर्देशन दिनुभयो कि आतङ्ककारी वा उनीहरूका समर्थकहरूद्वारा कब्जा गरिएका सम्पत्ति र जग्गाहरू पीडित परिवारलाई फिर्ता गरियोस्।
मनोज सिन्हाले अधिकारीहरूलाई यो पनि भन्नुभयो कि आतङ्क पीडित परिवारका योग्य सदस्यहरूलाई सरकारी जागिरहरूमा प्राथमिकता दिइयोस्। यति मात्र होइन, ज–जस घटनामा यी परिवारका मानिसहरूको नाममा झूटा एफआईआर दर्ता भएका थिए, तिनलाई पनि हटाउन निर्देशन दिइएको छ। एलजीले कडा लहजामा भन्नुभयो कि यो प्रशासनको जिम्मेवारी हो कि उनीहरूले ती मानिसहरूको पहिचान गरुन् जो पहिले आतङ्कवादमा संलग्न थिए र अब कुनै सरकारी विभागमा काम गरिरहेका छन्। यस्ता मानिसहरूमाथि कडा कारबाही गरिनेछ, ताकि सरकारी व्यवस्थामा आतङ्कका समर्थकहरू फस्टाउन नसकुन्।
पीडित परिवारलाई न्यायको भरोसा
आइतबार (२९ जून) एलजी मनोज सिन्हाले धेरै आतङ्क पीडित परिवारहरूसँग भेट गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो कि यी परिवारको पीडा दशकौंसम्म बेवास्ता गरिएको थियो, तर अब परिस्थिति बदलिनेछ। एलजीले भन्नुभयो, पाकिस्तान–प्रायोजित आतङ्कवादका कारण जुन सयौं परिवार बर्बाद भए, उनीहरूको आवाज दबाइएको थियो। सन् २०१९ अघि आतङ्ककारीका लागि जनाजा निकालिन्थ्यो, तर आम कश्मीरीहरूको मृत्युलाई बिर्सिदिइन्थ्यो। अब यस्तो हुँदैन। सरकार आतङ्कको शिकार भएका हरेक परिवारलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध छ।
मनोज सिन्हाको यो घोषणालाई कश्मीरमा एक बलियो सन्देशको रूपमा हेरिएको छ। वास्तवमा, उपत्यकामा लामो समयदेखि यो आरोप लाग्दै आएको छ कि आतङ्ककारीहरूलाई त शहीदको दर्जा दिइन्छ, तर उनीहरूको हातबाट मारिएका निर्दोषहरूका लागि कोही आवाज उठाउँदैन। एलजीको यो कदमले देखाउँछ कि अब सरकार यस व्यवस्थालाई बदल्न गम्भीर छ।
विशेष सेलको गठनले आशा गरिएको छ कि आतङ्क पीडित परिवारहरूलाई आफ्ना गुनासोहरू दर्ता गराउन सजिलो हुनेछ र कुनै पनि केस थाती रहनेछैन।
