राजस्थान सरकारले चित्तौडगढस्थित मेवाड विश्वविद्यालयमा नयाँ भर्नामा अस्थायी रोक लगाएको छ। नक्कली डिग्री वितरण तथा प्रशासनिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेका बेला गरिएको यस निर्णयले हजारौं विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्योल बढाएको छ।
मेवाड विश्वविद्यालयमा नयाँ भर्ना रोक्ने राजस्थान सरकारको निर्णयपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकको चिन्ता बढेको छ। विश्वविद्यालयविरुद्ध नक्कली डिग्री वितरण र अन्य प्रशासनिक अनियमितताका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उच्च शिक्षा विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको छ र अन्तिम निर्णय नआउन्जेल नयाँ भर्नामा प्रतिबन्ध लागू गरेको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि सरकारको कडा कदम
चित्तौडगढ जिल्लाको गंगरारस्थित मेवाड विश्वविद्यालय पुनः विवादको केन्द्रमा आएको छ। राजस्थान सरकारले विश्वविद्यालयमा नयाँ भर्ना रोक्ने निर्णय गरेको हो। विश्वविद्यालयविरुद्ध लामो समयदेखि प्राप्त गुनासो तथा अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनपछि यो कदम चालिएको बताइएको छ। सरकारका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा भई सबै तथ्यको समीक्षा नभएसम्म नयाँ विद्यार्थीलाई भर्ना अनुमति दिइने छैन।
उदयपुर सम्भागीय आयुक्तको अध्यक्षतामा गठित विशेष अनुसन्धान समितिले हालै आफ्नो प्रतिवेदन राज्य सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेखित कथित अनियमितताका आधारमा उच्च शिक्षा विभागले विश्वविद्यालयलाई कारण देखाऊ सूचना जारी गरेको छ। विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नो जवाफ सरकारलाई बुझाइसकेको छ र त्यसको समीक्षा भइरहेको छ।
नक्कली डिग्री तथा मान्यता विवादले बढायो दबाब
मेवाड विश्वविद्यालयमाथि यसअघि पनि नक्कली डिग्री जारी गरेको आरोप लागेको थियो। सोही विषयमा अनुसन्धान निकायहरू सक्रिय छन् र केही पूर्व पदाधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्ध कारबाहीसमेत भइसकेको छ। अनुसन्धानको दायरा विस्तार भएसँगै विश्वविद्यालयको कार्यप्रणालीबारे थप प्रश्न उठिरहेका छन्।
यस वर्ष बीएससी नर्सिङ पाठ्यक्रमसम्बन्धी विवाद पनि सार्वजनिक भएको थियो। विद्यार्थीहरूले आफूहरूलाई भर्ना गरिएको पाठ्यक्रमले सम्बन्धित नियामक निकायबाट आवश्यक मान्यता नपाएको आरोप लगाएका थिए। उक्त विषयमा विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए र मामला प्रहरीसम्म पुगेको थियो। यस घटनाले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्योल
विश्वविद्यालयमा १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। नयाँ भर्नामा रोक लागेपछि भविष्यमा भर्ना हुने तयारी गरिरहेका विद्यार्थी तथा उनीहरूका परिवारमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि भर्ना प्रक्रिया कहिले पुनः सुरु हुन्छ र हाल अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइमा यसको कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा धेरै विद्यार्थीहरू जानकारी चाहिरहेका छन्।
सरकारले भने हालको निर्णय केवल नयाँ भर्नासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि आगामी कदमबारे निर्णय गरिने बताइएको छ।
उच्च अदालत जाने तयारीमा विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय प्रशासनले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। विश्वविद्यालयका अध्यक्षले संस्थाविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निष्कर्ष ननिस्किएको र अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा गलत कार्य गरेको भए त्यसको जिम्मेवारी सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमाथि थोपर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।
व्यवस्थापन पक्षले नयाँ भर्नामाथि लगाइएको रोक अदालतमा चुनौती दिन सकिने संकेत दिएको छ। अब सरकारको आगामी कदम तथा सम्भावित न्यायिक प्रक्रियातर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। आगामी दिनमा यो विषय विद्यार्थी, अभिभावक तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहने देखिएको छ।
