बिहार में विशेष निगरानी इकाई यानी SVU ने पटना में एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से जुड़े पांच ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान संपत्ति, जमीन, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के दायरे में मुंबई में करीब 1.75 करोड़ रुपये की जमीन खरीदे जाने की जानकारी भी बताई जा रही है।
मुंबई की जमीन खरीद जांच के केंद्र में
SVU यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इंजीनियर ने करीब 1.75 करोड़ रुपये की जमीन खरीदने के लिए रकम किस स्रोत से हासिल की और उसकी आय तथा संपत्ति के बीच कोई असामान्य अंतर है या नहीं। पांचों ठिकानों से दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य वित्तीय जानकारी जुटाई जा रही है।
जांच एजेंसी घोषित आय, निवेश और खरीदी गई संपत्तियों के बीच अंतर का मिलान कर रही है। मुंबई की जमीन खरीद के मामले में यह देखा जा सकता है कि रकम किस खाते से दी गई, भुगतान किस तरीके से हुआ, संपत्ति किसके नाम पर खरीदी गई और इस्तेमाल की गई राशि अधिकारी की ज्ञात आय से मेल खाती है या नहीं।
जमीन की रजिस्ट्री, भुगतान, बैंक ट्रांजैक्शन और संपत्ति के वास्तविक मूल्य समेत कई बिंदुओं की जांच की जा सकती है। एजेंसी यह भी देख सकती है कि संपत्ति खरीद के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति या कंपनी के खाते से भुगतान तो नहीं किया गया।
पांच ठिकानों से वित्तीय रिकॉर्ड की जांच
SVU की कार्रवाई केवल किसी एक संपत्ति तक सीमित नहीं है। पांच ठिकानों पर एक साथ तलाशी के दौरान बैंक खातों, जमीन-जायदाद, निवेश, खरीद-बिक्री और अन्य आर्थिक गतिविधियों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। तलाशी में मिले दस्तावेजों का मिलान सरकारी रिकॉर्ड और अधिकारी की ओर से घोषित संपत्ति से किया जाएगा।
जांच में यह भी देखा जा सकता है कि अधिकारी की नौकरी से प्राप्त आय कितनी रही और उस अवधि में उसके नाम या परिवार से जुड़े लोगों के नाम कितनी संपत्ति खरीदी गई। इसके बाद संपत्ति खरीद में इस्तेमाल रकम के स्रोत का मिलान किया जाएगा।
अगर संपत्ति की कीमत और अधिकारी की वैध आय में अंतर दिखाई देता है तो उस अंतर को लेकर आगे जांच की जा सकती है। हालांकि किसी अधिकारी के खिलाफ तलाशी या जांच शुरू होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। अंतिम स्थिति जांच पूरी होने और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।
जांच एजेंसियां ऐसे मामलों में परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के नाम पर मौजूद संपत्तियों की भी जांच कर सकती हैं, खासकर तब जब किसी संपत्ति के वास्तविक लाभार्थी को लेकर सवाल उठता है। हालांकि किसी व्यक्ति या उसके परिवार के नाम पर संपत्ति होना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल रकम का वैध स्रोत क्या है और क्या वह संबंधित व्यक्ति की घोषित आय तथा वित्तीय रिकॉर्ड से मेल खाता है।
तलाशी के बाद दस्तावेजों के सत्यापन पर नजर
सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से जुड़े मामले में पांच ठिकानों पर तलाशी के बाद बरामद दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। अगर जांच टीम को जमीन, मकान, बैंक खातों या अन्य निवेश से जुड़ी नई जानकारी मिलती है तो उसका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद यह आकलन किया जा सकता है कि अधिकारी की कुल संपत्ति उसकी ज्ञात आय के अनुपात में है या नहीं।
मुंबई में 1.75 करोड़ रुपये की जमीन खरीद के मामले में वास्तविक भुगतान कितना हुआ, पैसा किस खाते से निकला, क्या भुगतान एकमुश्त हुआ या अलग-अलग किस्तों में, रजिस्ट्री में संपत्ति का मूल्य क्या दर्ज है और रकम का स्रोत क्या बताया गया, इन पहलुओं को भी देखा जा सकता है।
अगर जांच में संपत्ति और आय के बीच बड़ा अंतर सामने आता है तो एजेंसी अपनी रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकती है। वहीं, अगर जांच में संपत्ति के स्रोत वैध पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी अपना पक्ष रख सकते हैं।
गया में होटल कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर ED की कार्रवाई
SVU की कार्रवाई के समानांतर गया में होटल कारोबार से जुड़े एक कारोबारी के ठिकाने पर ED की दबिश की जानकारी भी सामने आई है। यह कार्रवाई बैंक लोन से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी बताई जा रही है।
गया में जिस होटल कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर ED की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है, उसका संबंध RHRL होटल समूह से बताया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक मामले की पृष्ठभूमि बैंक लोन से जुड़ी है और जांच CBI की FIR के आधार पर आगे बढ़ रही है।
आरोप है कि करीब 85 करोड़ रुपये के बैंक लोन में से लगभग 58 करोड़ रुपये को कथित तौर पर डायवर्ट किया गया। ED इसी कथित वित्तीय अनियमितता और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है।
बैंक लोन और कथित 58 करोड़ रुपये के डायवर्जन की जांच
गया में ED की कार्रवाई के तहत कई ठिकानों पर तलाशी ली गई है। जांच का उद्देश्य बैंक से प्राप्त रकम के इस्तेमाल की पूरी जानकारी हासिल करना है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लोन की रकम किस खाते में गई, उसका इस्तेमाल किस काम में हुआ और कथित तौर पर डायवर्ट की गई राशि का अंतिम लाभार्थी कौन रहा।
बैंक रिकॉर्ड और कारोबारी लेनदेन इस जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। CBI की FIR में दर्ज मूल आरोपों और ED की आगे की जांच के आधार पर इस मामले में आगे की जानकारी सामने आ सकती है।
दोनों मामलों में वित्तीय रिकॉर्ड जांच के केंद्र में
पटना में SVU और गया में ED की कार्रवाई का स्वरूप अलग है। SVU सरकारी अधिकारी की संपत्ति और आय के स्रोत की जांच कर रही है, जबकि ED बैंक लोन और उससे जुड़े कथित धन के प्रवाह को मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से देख रही है। दोनों मामलों में जांच एजेंसियां दस्तावेजी और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेंगी।
फिलहाल दोनों मामलों में तलाशी और जांच को ही प्राथमिक स्थिति माना जाना चाहिए। किसी संपत्ति की बरामदगी, दस्तावेज मिलने या जांच एजेंसी की छापेमारी के आधार पर किसी अधिकारी या कारोबारी को दोषी नहीं माना जा सकता। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मुंबई की जमीन खरीद में इस्तेमाल रकम का स्रोत क्या था और क्या आय से अधिक संपत्ति से संबंधित कोई मामला बनता है।
गया के होटल कारोबारी से जुड़े मामले में भी 85 करोड़ रुपये के बैंक लोन और कथित 58 करोड़ रुपये के डायवर्जन का मामला जांच के दायरे में है। ED की कार्रवाई का उद्देश्य कथित धन के प्रवाह और मनी लॉन्ड्रिंग की कड़ी को स्थापित करना है।
पटना में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पांच ठिकानों पर SVU की रेड और गया में होटल कारोबारी के यहां ED की दबिश के बाद दोनों मामलों में तलाशी से मिले दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।
