प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीस्थित यशोभूमिमा इन्डिया मोबाइल कांग्रेसको १०औँ संस्करणको उद्घाटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बिहान करिब १० बजे यशोभूमि पुगेका थिए, जहाँ केन्द्रीय सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले उनको स्वागत गरेका थिए।
इन्डिया मोबाइल कांग्रेस २०२६ को उद्घाटन अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रभावबीच साइबर सुरक्षालाई विश्वव्यापी प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले साइबर अपराध कुनै एक देशको सीमासम्म सीमित नरहेकाले त्यसलाई रोक्न देशहरूबीच सहकार्य र प्रभावकारी ग्लोबल साइबर फ्रड फ्रेमवर्क विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले मोबाइल फोन र इन्टरनेटलाई केवल सञ्चारको माध्यम नभई सुशासन, डिजिटल भुक्तानी, शिक्षा तथा सरकारी सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण साधनका रूपमा उल्लेख गरे। उनका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा भारतको डिजिटल रूपान्तरणमा मोबाइल कनेक्टिभिटीको भूमिका बढेको छ।
साइबर फ्रड नियन्त्रणमा विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक
प्रधानमन्त्री मोदीले मोबाइल तथा डिजिटल नेटवर्कको विस्तारसँगै तिनको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए। आम नागरिकले प्राविधिक प्रोटोकलको भाषामा नसोच्ने उल्लेख गर्दै उनले फोन आउँदा कल कसबाट आएको हो भन्ने थाहा पाउन सक्ने र डिजिटल भुक्तानी गर्दा आफ्नो पैसा तथा निजी डेटाको सुरक्षामा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था आवश्यक रहेको बताए।
उनले साइबर अपराधीहरूले देशको सीमालाई नमान्ने बताए। उनका अनुसार एउटा देशमा बसेको अपराधीले अर्को देशको नेटवर्क वा अन्य देशमा रहेको व्यक्तिको सहयोग लिएर तेस्रो देशका नागरिकलाई लक्षित गर्न सक्छ। यस्ता घटनासँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझा नियम र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।
डिजिटल प्रणालीबाट वित्तीय लीकेज रोकिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी
प्रधानमन्त्रीले सरकारको डिजिटल प्रणाली र प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) को उल्लेख गर्दै डिजिटल प्रणालीले सरकारी योजनामा हुने वित्तीय लीकेज घटाउन सहयोग गरेको बताए। उनले यसअघि ठूलो रकम गलत हातमा जाने आशंका रहने गरेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सरकारले करिब ५ लाख करोड रुपैयाँको सम्भावित लीकेज रोक्न सफलता हासिल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधिको उदाहरण दिँदै उनले यस योजनाअन्तर्गत किसानहरूको बैंक खातामा हालसम्म करिब ४ लाख करोड रुपैयाँ पुगिसकेको बताए। उनले कथित रूपमा ‘मुफ्तको कमाई’ बन्द भएका मानिसहरू सरकारको यस कदमबाट असन्तुष्ट हुन सक्ने भए पनि डिजिटल प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने काम जारी रहने बताए।
डिजिटल सेवाको पहुँच गाउँसम्म विस्तार
मोदीले भारत भौगोलिक र भाषिक विविधता भएको देश रहेको बताए। यसअघि बैंक, अस्पताल तथा सरकारी कार्यालयसम्म पुग्न ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। मोबाइल तथा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीले यस अवस्थालाई परिवर्तन गरेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार अहिले धेरै सरकारी सेवाहरू मोबाइलमार्फत उपलब्ध छन् र डीबीटीमार्फत सहायता सीधै लाभार्थीहरूको बैंक खातामा पठाउन सकिन्छ। डिजिटल भुक्तानीले मानिसहरू तथा व्यवसायीहरूका लागि कारोबारलाई पनि सहज बनाएको उनले बताए।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा मोबाइलको भूमिका
प्रधानमन्त्रीले मोबाइल इन्टरनेटले शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता सेवाको पहुँच विस्तार गरेको बताए। कोविड–१९ महामारीका क्रममा डिजिटल प्लेटफर्महरूले पढाइलाई निरन्तरता दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए। उनका अनुसार दीक्षा (DIKSHA) प्लेटफर्ममा २०२२ सम्म ५०० करोडभन्दा बढी लर्निङ सेसन दर्ता भएका थिए।
यसको पहुँच ठूला सहरबाट टाढा रहेका परिवार तथा विद्यार्थीहरूसम्म पनि पुगेको उनले बताए। सरकारले डिजिटल माध्यममार्फत गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच अझ व्यापक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
‘Scale Without Boundaries’ बन्यो IMC 2026 को विषय
इन्डिया मोबाइल कांग्रेस २०२६ को विषय ‘Scale Without Boundaries’ अर्थात् ‘बिना सीमाको विस्तार’ राखिएको छ। आयोजनामा भारतको दूरसञ्चार तथा डिजिटल प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको छ।
यसपटकको कार्यक्रममा 5G र 6G, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित नेटवर्क, सेमीकन्डक्टर, स्याटेलाइट कम्युनिकेसन, साइबर सेक्युरिटी तथा क्वान्टम कम्युनिकेसनजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइएको छ। साथै स्मार्ट मोबिलिटी, औद्योगिक रोबोटिक्स, स्टेडियम टेक्नोलोजी तथा यातायात प्रविधिलाई पनि आयोजनामा समावेश गरिएको छ।
