पाकिस्तानसँग संवाद कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा रुबियोको जोड
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पाकिस्तानसँग संवाद जारी राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै यसको आणविक क्षमता र भौगोलिक अवस्थिति अमेरिकी कूटनीतिका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा नेटवर्क18 लाई दिएको अन्तर्वार्तामा रुबियोले गम्भीर मतभेद भएका देशहरूसँग पनि अमेरिकाले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।
रुबियोले भारत र इरानबीचको सम्बन्धको उदाहरण दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न देशसँग सम्बन्धको सन्तुलन कायम राख्नु सहज नभए पनि आवश्यक हुने बताएका छन्। उनको भनाइमा पाकिस्तानसँग संवाद, आतंकवादविरुद्ध अमेरिकी नीति, इरानसँगको तनाव र होर्मुज जलडमरूमध्यमा समुद्री सुरक्षाजस्ता विषय प्रमुख थिए।
पाकिस्तानसँग संवादलाई अमेरिकाले आवश्यक मान्नु
रुबियोले पाकिस्तानसँग संवाद कायम राख्नु आवश्यक रहेको बताउँदै त्यससँग आणविक हतियार रहेको र यसको भौगोलिक अवस्थिति रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार विदेश नीतिमा कुनै देशसँग मतभेद हुनुको अर्थ त्यससँग संवाद पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु होइन।
रुबियोले भारतको उदाहरण दिँदै नयाँ दिल्लीको पनि इरानसँग सम्बन्ध रहेको र भारतले त्यहाँका नेताहरूसँग संवाद गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देशहरूले आफ्ना नीतिसँग पूर्ण रूपमा सहमत नभएका साझेदारहरूसँग पनि सम्पर्क कायम राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
रुबियोको भनाइमा रणनीतिक हित र राजनीतिक मतभेदबीच सन्तुलन कायम राख्ने कूटनीतिक दृष्टिकोण देखिन्छ। पाकिस्तानसँग संवादको आवश्यकता औंल्याउनु भारतको सुरक्षा चासोका विषयमा अमेरिकाले नयाँ औपचारिक आश्वासन दिएको अर्थ भने नरहेको उनको अन्तर्वार्तामा व्यक्त दृष्टिकोणको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएको छ।
आतंकवादको समर्थनविरुद्ध अमेरिकी नीति
रुबियोले अमेरिकाले विश्वको जुनसुकै स्थानमा आतंकवादलाई समर्थन गर्नेहरूका विरुद्ध आफ्नो नीति कायम राख्ने बताएका छन्। भारत र पाकिस्तानबीच संवादको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले दुवै देशले वार्ता गर्न सके त्यसले भारतको सुरक्षा चासोसँग सम्बन्धित गतिविधि रोक्न सहयोग पुग्न सक्ने बताएका छन्।
भारतले लामो समयदेखि सीमापार आतंकवाद र आफ्नो सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय उठाउँदै आएको छ। रुबियोको भनाइमा आतंकवादविरुद्ध अमेरिकी नीति र क्षेत्रीय संवादलाई सँगसँगै अघि बढाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको छ।
इरानको सरकार र सम्झौताको चुनौतीबारे रुबियोको टिप्पणी
रुबियोले इरानको राजनीतिक व्यवस्थाको आलोचना गर्दै त्यससँग सम्झौता गर्न कठिन रहेको बताएका छन्। उनले इरानको नेतृत्वमा कट्टरपन्थी शिया धर्मगुरुहरूको प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै धार्मिक आधारमा निर्णय गर्ने नेताहरूसँग सहमति कायम गर्न कठिन हुन सक्ने बताएका छन्।
रुबियोले आफ्नो टिप्पणी सबै शिया धर्मगुरुहरूका बारेमा नभई इरानको नीतिमा प्रभाव राख्ने कट्टरपन्थी धार्मिक नेताहरूको सन्दर्भमा रहेको स्पष्ट गरेका छन्। उनको भनाइ अमेरिका र इरानबीच जारी राजनीतिक मतभेदको सन्दर्भमा आएको हो।
इरानको आणविक कार्यक्रम, क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन क्षमता र पश्चिम एसियामा उसको भूमिकाका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा लामो समयदेखि प्रमुख मुद्दा रहँदै आएका छन्। रुबियोको टिप्पणीमा इरानको नेतृत्व र सुरक्षा नीतिप्रति अमेरिकी प्रशासनको चासो व्यक्त भएको छ।
होर्मुज जलडमरूमध्य र तेल आपूर्तिबारे रुबियोको दाबी
रुबियोले होर्मुज जलडमरूमध्यबाट हुने तेल तथा अन्य ऊर्जा स्रोतको आवागमनबारे पनि बताएका छन्। उनका अनुसार द्वन्द्व सुरु हुनुअघिको स्तरको तुलनामा यस मार्गबाट जहाजको आवागमन र तेल आपूर्ति करिब ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म कायम रहेको छ।
तर यस दाबीको मूल्यांकन गर्दा जहाजको वास्तविक संख्या, तेल ट्यांकरको आवागमन र ऊर्जा आपूर्तिका तथ्यांकलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने हुन्छ। समाचारमा समावेश तथ्य-जाँचअनुसार, स्ट्र्याटजिक इनर्जी म्याप वेबसाइटका तथ्यांकमा अक्टोबर २० मा होर्मुजबाट गुज्रिएका तेल ट्यांकरको संख्या सामान्य स्तरभन्दा करिब ९९ प्रतिशत कम रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
यदि यी तथ्यांक समान अवधि र तुलनायोग्य जहाज वर्गसँग सम्बन्धित छन् भने रुबियोको दाबी र उक्त तथ्यांकबीच स्पष्ट अन्तर देखिन्छ। यद्यपि, दुवै तथ्यांकको सटीक तुलना गर्न स्रोत, समयावधि र मापन विधिको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले समुद्री आवागमनको अवस्थाबारे निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित तथ्यांकको प्रमाणीकरण आवश्यक छ।
होर्मुज जलडमरूमध्य विश्वव्यापी ऊर्जा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हो। यस क्षेत्रमा तनाव बढ्दा तेल तथा ग्यास आपूर्ति, समुद्री ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर पर्न सक्ने भएकाले यहाँ जहाजको सुरक्षित आवागमनलाई लिएर विभिन्न देशको चासो रहँदै आएको छ।
व्यापारिक जहाजमाथि आक्रमणको आरोप
रुबियोले इरानमाथि युद्धसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यापारिक जहाजलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यस्ता आक्रमणले जहाजमा काम गर्ने नाविकहरूको जीवन जोखिममा पार्छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस्ता आक्रमणको निन्दा गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
रुबियोले यी घटनाको तुलना दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा जर्मनीको नाजी सेनाका पनडुब्बीले व्यापारिक जहाजलाई निशाना बनाएको घटनासँग गरेका छन्। उनले समुद्री व्यापार र नागरिक नाविकहरूको सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
जहाजमाथि भएका प्रत्येक आक्रमणको जिम्मेवारी र परिस्थितिको पुष्टि भने स्वतन्त्र अनुसन्धान तथा विश्वसनीय स्रोतका आधारमा गरिनुपर्ने हुन्छ। रुबियोका आरोपलाई अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भनाइका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वतन्त्र पुष्टि नभएको स्थापित तथ्यका रूपमा होइन।
भारतीय नाविकको मृत्युबारे उल्लेख
रुबियोले समुद्री आक्रमणका क्रममा भारतीय नाविकको मृत्यु भएको विषय पनि उठाएका छन्। उनका अनुसार यस्ता घटनामा धेरै भारतीय नाविकको ज्यान गएको छ। उनले विश्वव्यापी समुद्री व्यापारमा ठूलो संख्यामा भारतीय नाविक कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता आक्रमणको प्रभाव भारतीय नागरिकमाथि पनि पर्ने बताएका छन्।
उपलब्ध जानकारीमा पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका क्रममा ११ भारतीय नाविकको मृत्यु भएको र दुई जना बेपत्ता रहेको उल्लेख गरिएको छ। यी संख्याको पुष्टि गर्न सम्बन्धित भारतीय अधिकारी र विश्वसनीय समाचार स्रोतबाट प्राप्त पछिल्ला विवरण हेर्न आवश्यक हुन्छ।
समुद्री मार्गमा बढ्ने जोखिमको प्रभाव जहाज मालिक वा ऊर्जा कम्पनीमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले चालक दलको सुरक्षा, व्यापारिक गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलालाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ।
इरानमाथि आर्थिक दबाब कायम राख्ने अमेरिकी नीति
रुबियोले अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक दबाब कायम राख्ने बताएका छन्। उनले आरोप लगाएका छन् कि इरानले आफ्ना स्रोतको प्रयोग आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नुको सट्टा आतंकवादलाई समर्थन गर्न तथा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन निर्माण गर्न गरिरहेको छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रीका अनुसार इरानको सैन्य क्षमता र व्यापारिक जहाजमाथिका आक्रमणमा प्रयोग हुने हतियार चासोका विषय हुन्। उनका भनाइअनुसार वासिङ्टनले इरानको नीतिमा परिवर्तन ल्याउन आर्थिक दबाबलाई महत्वपूर्ण साधनका रूपमा हेर्छ।
आर्थिक प्रतिबन्ध र दबाबको वास्तविक प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, व्यापारिक सम्बन्ध तथा सम्बन्धित देशको आर्थिक अवस्थासहित विभिन्न कारकमा निर्भर हुन्छ। इरानसम्बन्धी अमेरिकी नीतिको आगामी प्रभाव कूटनीतिक घटनाक्रम र क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थासँग सम्बन्धित रहनेछ।
