स्पेनमा बढ्दो घरभाडा र आवासको अभावको विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। म्याड्रिडमा ८७ वर्षीया मारिया डेल कार्मेन अबास्कललाई लामो समयदेखि बस्दै आएको घरबाट बेदखल गरिएपछि भाडामा बस्नेहरूको अधिकार र महँगो आवासविरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन तीव्र भएको छ। घटनापछि सरकारले भाडामा बस्नेहरूलाई राहत दिन संसदमा दुई आपत्कालीन विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजको अल्पमत सरकारले भने ती प्रस्ताव पारित गराउन आवश्यक संसदीय समर्थन जुटाउन सकेन। त्यसपछि सान्चेजले निर्धारित समयभन्दा करिब आठ महिना अगाडि आम निर्वाचन गराउने घोषणा गरे। स्पेनमा आम निर्वाचन २९ नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको छ।
यो घटनाक्रम स्पेनमा घरभाडाको मूल्य, सीमित किफायती आवास तथा घरधनी र भाडामा बस्नेहरूबीच बढ्दो तनावबारे राजनीतिक बहस तीव्र भइरहेका बेला आएको हो।
८७ वर्षीया महिलाको बेदखली राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो
मामला २३ सेप्टेम्बरमा म्याड्रिडमा सुरु भएको थियो, जब ८७ वर्षीया अबास्कललाई करिब सात दशकदेखि बस्दै आएको घरबाट बाहिर निकालिएको थियो। उनको परिवार धेरै वर्षदेखि उक्त सम्पत्तिमा भाडामा बस्दै आएको थियो।
विवादको पृष्ठभूमि सन् २०१८ मा बनेको थियो, जब घरका मूल मालिकले सम्पूर्ण भवन एउटा रियल इस्टेट कम्पनीलाई बिक्री गरेका थिए। त्यसपछि नयाँ मालिक र अबास्कलबीच भाडालाई लिएर विवाद सुरु भयो।
रिपोर्टअनुसार, मासिक भाडा करिब ५०० युरोबाट बढाएर २,६५० युरो पुर्याउने माग गरिएको थियो। अबास्कलको मासिक पेन्सन करिब १,३५० युरो रहेको बताइएको छ। प्रस्तावित भाडा तिर्न नसक्ने भएपछि विवाद कानुनी प्रक्रियासम्म पुगेको थियो।
बेदखलीपछि सार्वजनिक भएका दृश्य र तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा प्रसारित भए। त्यसपछि यो घटना एक वृद्ध भाडामा बस्ने व्यक्तिको विवादमा सीमित नरही स्पेनको बढ्दो आवास संकटसँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो।
महँगो भाडा र बेदखलीविरुद्ध प्रदर्शन
अबास्कलको बेदखलीपछि म्याड्रिडसहित विभिन्न शहरमा महँगो घरभाडा र भाडामा बस्नेहरूलाई घरबाट निकालिएको विरोधमा प्रदर्शन भए। प्रदर्शनकारीहरूले कमजोर वर्गका लागि थप मजबुत आवास सुरक्षा र किफायती भाडाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
आवास संकटलाई लिएर लामो समयदेखि रहेको असन्तुष्टिलाई यस घटनाले नयाँ राजनीतिक मुद्दासँग जोडेको थियो। प्रदर्शनमा वृद्ध व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण आम्दानीभन्दा धेरै हुने भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थामा आवास कायम राख्न सक्ने वा नसक्ने विषय पनि उठाइएको थियो।
सरकारमाथि दबाब बढेपछि सान्चेज प्रशासनले कमजोर भाडावाललाई राहत दिने उद्देश्यले संसदमा दुई आपत्कालीन प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
दुवै आवास विधेयक संसदमा पारित भएनन्
२९ सेप्टेम्बरमा सरकारले भाडामा बस्नेहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले संसदमा दुई आपत्कालीन विधेयक पेश गरेको थियो। तीमध्ये कमजोर भाडावालको सुरक्षा बढाउने र भाडाको घरमा बस्ने व्यक्तिलाई थप समय उपलब्ध गराउने प्रस्ताव समावेश थिए।
पहिलो प्रस्तावमा कमजोर भाडावाललाई सन् २०३० सम्म बेदखलीबाट अतिरिक्त सुरक्षा दिने योजना थियो। त्यससँगै भाडा वृद्धिमा केही नियन्त्रण, ठूला लगानीकर्ताले घर खरिद गर्न लगाइने सीमासम्बन्धी व्यवस्था तथा साना घरधनी र भाडावालका लागि कर राहतका उपाय प्रस्ताव गरिएको थियो।
दोस्रो प्रस्तावमा विद्यमान भाडा सम्झौता विस्तार गर्ने प्रावधान थियो। यसको उद्देश्य सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि भाडावाललाई तत्काल घर खाली गर्न बाध्य नपार्नु र थप समय उपलब्ध गराउनु थियो।
सान्चेज सरकारसँग संसदमा स्पष्ट बहुमत नभएकाले विभिन्न राजनीतिक दलको समर्थन आवश्यक थियो। २ अक्टोबरमा भएको मतदानमा दुवै प्रस्तावले आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न सकेनन्।
सरकारलाई सहयोगी दलको समर्थन पनि प्राप्त भएन
सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्ने दल र सांसदहरूले विभिन्न आपत्ति उठाएका थिए। उनीहरूको तर्कअनुसार भाडा बजारमा अत्यधिक नियमन गरिए घरधनीहरू आफ्नो घर भाडामा दिनबाट पछि हट्न सक्छन्।
आलोचकहरूका अनुसार भाडाका लागि उपलब्ध घरको संख्या घटेमा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन बढ्न सक्छ र उपलब्ध घरको भाडा थप बढ्ने जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।
साना घरधनीको सुरक्षाबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो। केही सहयोगी दलले सरकारका प्रस्तावमा साना सम्पत्ति मालिकका चिन्तालाई पर्याप्त महत्व नदिइएको बताएका थिए।
विपक्षी पपुलर पार्टी (PP) र भोक्सले पनि सरकारका आवाससम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गरेनन्। यसले सान्चेज सरकारका लागि संसदमा कानुन पारित गराउने चुनौती थपिएको थियो।
सान्चेजले समयपूर्व निर्वाचन घोषणा गरे
आवाससम्बन्धी विधेयक असफल भएपछि सरकारको संसदीय कमजोरी फेरि देखिएको थियो। तर समयपूर्व निर्वाचनको पछाडि आवासको मुद्दा मात्र थिएन। सान्चेज सरकार सीमित संसदीय समर्थनका कारण यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक चुनौती सामना गर्दै आएको थियो।
संसदमा बहुमतको अभाव
सान्चेज सरकारसँग आफ्नै बलमा बहुमत छैन। सन् २०२३ मा सरकार गठन गर्न क्षेत्रीय तथा अन्य सहयोगी दलको समर्थन आवश्यक परेको थियो। त्यसैले प्रत्येक महत्वपूर्ण विधेयकका लागि राजनीतिक वार्ता र सहमति आवश्यक हुने अवस्था थियो।
बजेट पारित गराउन कठिनाइ
सरकारले सन् २०२३ पछि नयाँ पूर्ण बजेट पारित गराउन कठिनाइ सामना गर्दै आएको थियो। यसले संसदमा पर्याप्त समर्थन जुटाउने सरकारको चुनौतीलाई देखाएको थियो।
भ्रष्टाचार र प्रवासनका मुद्दा
सान्चेज सरकारले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित राजनीतिक आरोप तथा प्रवासन नीतिलाई लिएर विपक्षी दलको दबाब पनि सामना गरिरहेको थियो। यी मुद्दाले सरकारको राजनीतिक अवस्थालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको थियो।
जुंत्ससँग सम्बन्धमा तनाव
क्याटालोनियाको पृथकतावादी पार्टी जुंत्सले सन् २०२३ मा सान्चेजलाई पुनः सरकार गठन गर्न महत्वपूर्ण समर्थन दिएको थियो। तर त्यसपछि विभिन्न मुद्दामा दुवै पक्षबीच मतभेद देखिएका थिए। आवाससम्बन्धी प्रस्तावमा पनि सरकारले जुंत्सको समर्थन प्राप्त गर्न सकेन।
स्पेनको आवास संकट
स्पेनको आवास संकट घरभाडा वृद्धिमा मात्र सीमित छैन। देशका विभिन्न भागमा किफायती घरको उपलब्धता र बढ्दो मागबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।
रिपोर्टअनुसार, सेप्टेम्बर २०२६ मा स्पेनमा औसत घरभाडा करिब १५.१ युरो प्रति वर्गमिटर थियो। यस दरअनुसार ८० वर्गमिटरको घरको मासिक भाडा करिब १,२०० युरोसम्म पुग्न सक्छ।
कम आय भएका परिवारका लागि समस्या सामाजिक वा किफायती आवासको सीमित उपलब्धताका कारण पनि गम्भीर छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार स्पेनको कुल आवास स्टकमध्ये सामाजिक आवासको हिस्सा करिब १.५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ।
केही क्षेत्रमा स्थानीय आम्दानीको तुलनामा घरभाडा निकै तीव्र गतिमा बढेको छ। रोयटर्सलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएका तथ्यांकमा केही अवस्थामा घरभाडाको लागत एक युवा व्यक्तिको औसत मासिक आम्दानीको करिब ९९ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख छ।
सन् २०२८ सम्म १० लाखभन्दा बढी घरको अभावको चेतावनी
स्पेनको आवास बजारका प्रमुख चुनौतीमध्ये माग र उपलब्ध घरबीचको अन्तर पनि रहेको छ। केन्द्रीय बैंकले निर्माण तथा आवास आपूर्तिको समस्या समाधान नगरिए सन् २०२८ सम्म १० लाखभन्दा बढी घरको अभाव हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
यसले घरभाडाको मूल्यमा थप दबाब पार्न सक्नेछ। विशेषगरी ठूला शहर र लोकप्रिय पर्यटकीय क्षेत्रमा आवासको माग उच्च रहँदा स्थानीय बासिन्दाका लागि किफायती घर खोज्न कठिन हुन सक्नेछ।
आगामी निर्वाचनमा आवास संकट प्रमुख मुद्दा
२९ नोभेम्बर २०२६ मा हुने आम निर्वाचनमा स्पेनको आवास संकट प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये एक बन्ने अवस्था देखिएको छ। सरकारले भाडामा बस्नेहरू र कमजोर वर्गको सुरक्षा गर्न थप हस्तक्षेपको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ भने विपक्षी दलहरूले अत्यधिक नियमनले निजी भाडा बजारमा घरको उपलब्धता घटाउन सक्ने तर्क गरेका छन्।
८७ वर्षीया अबास्कलको घटनाले यस बहसलाई व्यक्तिगत घटनासँग जोडेको छ। उनको बेदखलीलाई स्पेनको सम्पूर्ण आवास संकटको एकमात्र कारण मान्न नसकिए पनि यस घटनाले महँगो भाडा, वृद्धहरूको आवास सुरक्षा र कमजोर भाडावालका अधिकारलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
