बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले असिस्टेड डायिङ विधेयकमा मतदान नगर्ने

बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले इंग्ल्यान्ड र वेल्सको असिस्टेड डायिङ विधेयकको दोस्रो रिडिङमा मतदान नगर्ने बताएका छन्। सरकारले विधेयकमा तटस्थ रुख कायम राख्नेछ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले इंग्ल्यान्ड र वेल्सका लागि प्रस्तावित असिस्टेड डायिङ विधेयकको दोस्रो रिडिङमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेका छन्। उनले यो विषय व्यक्तिगत र महत्वपूर्ण भएको बताउँदै संसदले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्।

दुई साताभित्र संसदमा मतदान हुन सक्ने

बेलायती संसदमा Terminally Ill Adults (End of Life) Bill माथि पुनः छलफल र मतदान हुने सम्भावना छ। यही विधेयकलाई गत वर्ष हाउस अफ कमन्सले पारित गरेको थियो। त्यसपछि हाउस अफ लर्ड्समा ठूलो संख्यामा संशोधन प्रस्ताव गरिएपछि यसको संसदीय प्रक्रिया निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेन।

प्रस्तावित कानुनको उद्देश्य गम्भीर रूपमा बिरामी वयस्कलाई निश्चित सर्त र सुरक्षा उपायअन्तर्गत आफ्नो जीवन अन्त्य गर्न सहायता प्राप्त गर्ने अनुमति दिनु हो। विधेयकका वर्तमान प्रावधानअनुसार, यो सुविधा १८ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका र छ महिनाभित्र मृत्यु हुने अपेक्षा गरिएका वयस्कका लागि उपलब्ध हुनेछ।

विधेयकका समर्थकहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा बिरामी बिरामीलाई जीवनको अन्तिम चरणबारे थप विकल्प दिने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरेका छन्। विरोधीहरूले भने कानुनको दुरुपयोग, कमजोर अवस्थामा रहेका व्यक्तिमाथि सम्भावित दबाब र स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बर्नहमले मतदान नगर्ने निर्णय किन गरे

प्रधानमन्त्री बर्नहमले शुक्रबार लेबर सांसदहरूलाई पठाएको पत्रमार्फत आफ्नो निर्णयबारे जानकारी दिएका छन्। उनले सरकारले संसदले लिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र संसदले कानुन परिवर्तन गर्ने पक्षमा निर्णय गरे पनि वा विद्यमान व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।

बर्नहमले प्रधानमन्त्रीको पद प्रयोग गरेर असिस्टेड डायिङबारे सांसदहरूको धारणा प्रभावित गर्न नचाहेको पनि स्पष्ट गरेका छन्। उनका अनुसार मतदानबाट अलग रहनु नै सबै सांसदलाई यस विषयमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धारणा राख्न दिने राम्रो उपाय हो।

उनको निर्णयलाई यस कारण पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ कि उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री सर कीर स्टार्मरले गत वर्ष यही प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। यद्यपि, स्टार्मरले त्यस समय यसको समर्थनमा सार्वजनिक अभियान सञ्चालन गरेका थिएनन् र सरकारले आधिकारिक रूपमा तटस्थ रुख कायम राखेको थियो।

सरकारको आधिकारिक रुख तटस्थ रहने

बर्नहमले आफ्नो पत्रमा व्यक्तिगत रूपमा मतदान नगर्ने निर्णय सरकारको आधिकारिक नीतिमा परिवर्तन नभएकोमा जोड दिएका छन्। सरकार असिस्टेड डायिङ विधेयकमा तटस्थ रुख कायम राख्नेछ।

बेलायती संसदीय व्यवस्थामा यस्ता विषयमा पार्टीका सांसदलाई प्रायः स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न अनुमति दिइन्छ। यसलाई फ्री भोट भनिन्छ। यसको अर्थ सांसदलाई पार्टीको लाइनअनुसार कुनै एक पक्षमा मतदान गर्न बाध्य पारिँदैन।

बर्नहमले यस विषयमा एउटै मात्र सही धारणा नभएको बताएका छन्। उनले यसलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण र व्यक्तिगत बहसका रूपमा वर्णन गर्दै फरक धारणा राख्ने व्यक्तिहरूको विचारलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मेयर हुँदा बर्नहमले सिद्धान्ततः समर्थन गरेका थिए

एन्डी बर्नहमको हालको रुख उनका विगतका अभिव्यक्तिसँग फरक देखिन्छ। ग्रेटर म्यानचेस्टरका मेयर हुँदा उनले विगतमा असिस्टेड डायिङको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएका थिए।

यद्यपि, जुन महिनामा उनले यससम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका व्यावहारिक चुनौतीबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सामाजिक हेरचाह र पैलिएटिभ केयर अर्थात् जीवनको अन्तिम चरणमा बिरामीलाई प्रदान गरिने हेरचाहमा पर्याप्त सुधार नगरी असिस्टेड डायिङसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

असिस्टेड डायिङ विधेयकका प्रावधान

प्रस्तावित कानुनले इंग्ल्यान्ड र वेल्सका केही गम्भीर रूपमा बिरामी वयस्कलाई आफ्नो जीवनको अन्त्यसम्बन्धी कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने विकल्प दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि व्यक्तिको उमेर कम्तीमा १८ वर्ष हुनुपर्ने र छ महिनाभित्र मृत्यु हुने अपेक्षा गरिएको हुनुपर्नेछ।

सहायता प्राप्त गर्नका लागि भने विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रस्तावित छन्। यी उपायको उद्देश्य निर्णय व्यक्तिको आफ्नै इच्छाबाट भएको र उसमाथि अन्य व्यक्तिको अनुचित दबाब नभएको सुनिश्चित गर्नु हो।

यही सुरक्षा व्यवस्था विधेयकमाथिको प्रमुख बहसमध्ये एक हो। समर्थकहरूले पर्याप्त कानुनी र चिकित्सकीय सुरक्षा उपायमार्फत दुरुपयोग रोक्न सकिने बताएका छन्। विरोधी पक्षले भने कानुन बनेपछि कमजोर परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाबको जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिने बताएको छ।

गत वर्ष हाउस अफ कमन्सबाट पारित

असिस्टेड डायिङसम्बन्धी यो प्रस्ताव गत वर्ष बेलायतको हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा बहुमतले पारित गरेको थियो। त्यसपछि विधेयक हाउस अफ लर्ड्समा पठाइएको थियो, जहाँ ठूलो संख्यामा संशोधनका कारण संसदीय प्रक्रिया लामो भएको थियो।

अन्ततः संसदीय समय समाप्त भएका कारण विधेयक कानुन बन्न सकेन। अब यही विधेयकलाई पुनः संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ। यससँगै सांसदहरूले फेरि यस संवेदनशील विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने र मतदान गर्ने अवसर पाउनेछन्।

मन्त्रीहरूलाई पनि सार्वजनिक बहसबाट टाढा रहन सल्लाह

प्रधानमन्त्री बर्नहमले आफू मात्र मतदानबाट अलग रहने निर्णय गरेका छैनन्। उनले मन्त्रीहरूलाई पनि यस विषयमा सार्वजनिक टिप्पणीबाट टाढा रहन सल्लाह दिएका छन्।

शुक्रबार पठाइएको अर्को पत्रमा उनले मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक बहसको हिस्सा बन्नबाट बच्न र आ–आफ्ना विभागको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित प्रस्तावित कानुनको प्रभावबारे सार्वजनिक रूपमा धारणा व्यक्त नगर्न भनेका छन्।

यद्यपि, मन्त्रीहरूलाई संसदमा आफ्नो इच्छाअनुसार मतदान गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ। यसरी सरकारको आधिकारिक रुख तटस्थ राख्दै सांसद र मन्त्रीलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवेकका आधारमा निर्णय गर्ने अवसर दिइएको छ।

स्वास्थ्य विभाग र NHS को भूमिकाबारे मतभेद

असिस्टेड डायिङका विषयमा बेलायतको स्वास्थ्य व्यवस्था र NHS को भूमिकाबारे पनि बहस जारी छ। स्वास्थ्य सचिव यवेट कूपरले यसअघि असिस्टेड डायिङको पक्षमा मतदान गरिसकेकी छन्।

उनका पूर्ववर्ती वेस स्ट्रीटिङले भने NHS माथि पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले कानुनका सम्भावित स्वास्थ्यसम्बन्धी परिणाम पनि संसदीय छलफलको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्नेछन्।

आगामी संसदीय प्रक्रिया

अब बेलायती संसदमा हुने अर्को बहस र मतदानमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। हाउस अफ कमन्सले पुनः विधेयक पारित गरेमा त्यसपछि यसले संसदीय प्रक्रियाका आगामी चरणहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। अन्तिम रूपमा कानुन बन्नुअघि यसको प्रावधान, सुरक्षा उपाय र संशोधनबारे विस्तृत छलफल हुन सक्नेछ।

प्रधानमन्त्री बर्नहमको मतदानबाट अलग रहने निर्णयसँगै सांसदहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने अवसर दिइएको छ। बर्नहमले व्यक्तिगत धारणा भए पनि प्रधानमन्त्रीको पदको निष्पक्षता कायम राख्न मतदान नगर्ने बताएका छन्।

असिस्टेड डायिङको विषय बेलायतमा लामो समयदेखि नैतिक, कानुनी, चिकित्सकीय र सामाजिक बहसको विषय रहँदै आएको छ। आगामी संसदीय प्रक्रियाले इंग्ल्यान्ड र वेल्समा गम्भीर रूपमा बिरामी बिरामीको जीवनको अन्तिम चरणसँग सम्बन्धित कानुनमा परिवर्तन हुने वा नहुने निर्धारण गर्नेछ।

Leave a comment