अमेरिका र इरानबीच लामो समयदेखि जारी तनाव तथा सैन्य टकराव अन्त्य गर्ने दिशामा कूटनीतिक पहल अगाडि बढेको छ। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै प्राप्त जानकारीअनुसार, दुवै देश युद्धलाई क्रमिक रूपमा समाप्त गर्ने र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमतिनजिक पुगेका छन्। यद्यपि, सम्झौतामा हालसम्म हस्ताक्षर भएको छैन र यसको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाका राष्ट्रपति तथा इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह खामेनेईको औपचारिक स्वीकृति आवश्यक रहेको बताइएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित संरचनामा होर्मुज जलडमरूमध्यलाई पूर्ण रूपमा पुनः खोल्ने, इरानद्वारा संवर्धित युरेनियम भण्डार समाप्त वा नियन्त्रण गर्ने, दुवै देशबीच तनाव कम गर्न चरणबद्ध सैन्य तनाव न्यूनीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीअन्तर्गत आणविक सामग्रीसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने विषय समावेश छन्।
यद्यपि, युरेनियम भण्डारको व्यवस्थापन र स्थानान्तरणबारे प्राविधिक तथा राजनीतिक तहमा वार्ता जारी रहेको जनाइएको छ। अमेरिकी पक्षले उक्त सामग्री आफ्नो नियन्त्रण वा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीअन्तर्गत राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले यो हस्ताक्षरित सम्झौता नभएको स्पष्ट गर्दै अन्तिम रूप दिनुअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति र इरानका सर्वोच्च नेताको स्वीकृति आवश्यक हुने बताएका छन्। दुवै देशमा आन्तरिक राजनीतिक परामर्श जारी रहेकाले यस प्रक्रियामा केही दिन वा त्यसभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने जनाइएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले सार्वजनिक वक्तव्यमा कुनै पनि निर्णय हतारमा नगर्ने र सबै पक्षको विस्तृत समीक्षा पश्चात् मात्र अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
होर्मुज जलडमरूमध्य विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग मानिन्छ, जहाँबाट विश्वको ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल र ग्यास ओसारपसार हुने गर्दछ। प्रस्तावित सम्झौताअनुसार इरानले यस मार्गमा लगाइएका कुनै पनि नाकाबन्दी वा प्रतिबन्ध हटाउन सहमत हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जलपोत सञ्चालन तथा ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनाउने र विश्वव्यापी तेल बजारको अस्थिरता कम गर्ने प्रयास गरिने उल्लेख गरिएको छ। केही विशेषज्ञहरूले मार्ग स्थायी रूपमा खुला भए विश्व ऊर्जा मूल्यमा राहत आउन सक्ने बताएका छन्।
इरान सरकारले कुनै पनि रणनीतिक निर्णय सर्वोच्च नेताको स्वीकृतिविना कार्यान्वयन गर्न नसकिने संकेत दिएको छ। इरानी राष्ट्रपतिका हालिया अभिव्यक्तिअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च नेतृत्वबाट लिइने, विदेश नीतिसम्बन्धी अन्तिम निर्णय केन्द्रित नेतृत्वसँग रहने तथा अमेरिकासँगको वार्ता प्रारम्भिक र संवेदनशील चरणमा रहेको बताइएको छ। साथै, इरानले ओमानमार्फत अमेरिकालाई औपचारिक सन्देश पठाएको र मध्यस्थताको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहेको संकेत गरिएको छ।
सम्भावित सम्झौताप्रति इजरायलमा चिन्ता बढेको बताइएको छ। एक इजरायली अधिकारीका अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन भए इरानलाई क्षेत्रीय स्तरमा थप रणनीतिक लाभ प्राप्त हुन सक्नेछ। इजरायलको मुख्य चिन्तामा इरानले आफ्नो भू-राजनीतिक स्थिति सुदृढ गर्न सक्ने, भविष्यमा होर्मुज जलडमरूमध्यलाई दबाबको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन प्रभावित हुन सक्ने विषय समावेश छन्।
अमेरिकाभित्र पनि यस विषयमा राजनीतिक बहस तीव्र भएको जनाइएको छ। डेमोक्रेट सांसदहरूले युद्ध रणनीति र त्यसका परिणामबारे प्रश्न उठाएका छन्। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसदले युद्ध समाप्त भए सकारात्मक कदम हुने उल्लेख गर्दै यसअघिका रणनीतिक त्रुटिहरूलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताएका छन्। उनका अनुसार द्वन्द्वका क्रममा मानवीय र आर्थिक क्षति भएको, अमेरिका आफ्ना घोषित लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न नसकेको तथा इरानको सैन्य र राजनीतिक स्थिति अपेक्षाभन्दा बलियो रहेको देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विशेषज्ञहरूले यस द्वन्द्वलाई केवल क्षेत्रीय विषय नभई विश्व ऊर्जा सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दाका रूपमा वर्णन गरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार पश्चिम एसियामा तनावका कारण विश्व तेल बजार प्रभावित भएको, ऊर्जा मूल्यमा निरन्तर अस्थिरता देखिएको तथा धेरै देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। केही विशेषज्ञहरूले रणनीतिक गलत आकलनका कारण द्वन्द्व लम्बिएको र त्यसले विश्वव्यापी ऊर्जा संकटलाई गहिरो बनाएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
हालसम्म सम्झौता अन्तिम रूपमा घोषणा गरिएको छैन, तर दुवै पक्षबीचको वार्ताको स्तरले तनाव न्यूनीकरणतर्फ प्रगति भइरहेको संकेत दिएको छ। आगामी दिनमा सम्झौता स्वीकृत भई कार्यान्वयन हुन सक्ने, वार्ता लम्बिन सक्ने वा सर्तहरूमा परिवर्तन हुन सक्ने तथा राजनीतिक असहमतिका कारण प्रक्रिया सुस्त वा प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनाहरू उल्लेख गरिएको छ। यदि सम्झौता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने यसले पश्चिम एसियामा दशकौँदेखि जारी तनाव कम गर्ने दिशामा प्रभाव पार्न सक्ने बताइएको छ, जसको असर विश्व ऊर्जा र सुरक्षामा देखिन सक्नेछ।
