अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले रूसबाट ऊर्जा खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने अधिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिने विधेयक २६२–१५९ मतले पारित गरेको छ। विधेयकले रूस, चीन र इरानलाई लक्षित गरेको छ। यसमा रुसी सामानमा ५०० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउन सकिने प्रावधान पनि छ। रुसी तेल आयातका कारण भारतमा यसको सम्भावित प्रभाव पर्न सक्नेछ।
रूसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि अतिरिक्त शुल्क
अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले रूसबाट कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउनेसम्बन्धी विधेयक २६२–१५९ मतले पारित गरेको छ। अब विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हस्ताक्षरका लागि पठाइनेछ।
‘लिन्डसे ओ ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ अन्तर्गत ट्रम्पलाई रुसी ऊर्जा खरिद जारी राख्ने वा मस्कोलाई प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने अधिकार प्राप्त हुनेछ। यस विधेयकलाई अमेरिकी सिनेटले पनि गत महिना अनुमोदन गरिसकेको छ।
भारतमा सम्भावित प्रभाव
भारत रुसी पेट्रोलियम उत्पादनका शीर्ष पाँच खरिदकर्तामध्ये पर्छ। ट्रम्पले यस कानुनअन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेमा रुसी तेल खरिदका कारण भारत अमेरिकी ट्यारिफबाट प्रभावित हुन सक्नेछ।
कानुनमा शीर्ष पाँच ऊर्जा आयातकर्ता तथा रुसी कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने वा रूसलाई प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्ने देशमाथि अतिरिक्त १०० प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रावधान छ। यद्यपि, भारतमाथि शुल्क लगाइने वा नलगाइने विषय ट्रम्पको निर्णयमा निर्भर हुनेछ।
रुसी सामानमा ५०० प्रतिशतसम्म शुल्क
प्रस्तावित कानुनले ट्रम्पलाई अमेरिकामा आयात हुने रुसी सामानमा एकमुष्ट ५०० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने अनुमति पनि दिनेछ। रूसबाट ऊर्जा खरिद गर्ने देशलाई लक्षित अतिरिक्त शुल्क लगाउने अधिकार भने पाँच वर्षपछि समाप्त हुने प्रावधान छ।
विधेयकमा रूसी नेतृत्व र उसको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा मस्कोबाट हुने तेल आपूर्तिमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गरेको आरोप लागेका जहाजमाथि कारबाही गर्ने प्रावधान पनि छ। इरानविरुद्ध अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधानसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
