वेदान्ता डिमर्जरपछि स्थापना भएको वेदान्ता आयल एन्ड ग्यास लिमिटेड (पूर्व नाम माल्को एनर्जी लिमिटेड) ले ३० जुन २०२६ मा समाप्त पहिलो त्रैमासिक (Q1 FY27) को वित्तीय नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले यस अवधिमा आफ्नो तेल तथा ग्यास व्यवसायबाट सञ्चालन प्रदर्शनमा सुधार दर्ज गरेको छ।
भारतको खानी तथा प्राकृतिक स्रोत क्षेत्रको प्रमुख व्यावसायिक समूह वेदान्ताको पुनर्संरचना (Vedanta Demerger) पछि गठन भएको वेदान्ता आयल एन्ड ग्यास लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को पहिलो त्रैमासिक (Q1 FY27) मा समेकित शुद्ध नाफा ₹945 करोड दर्ज गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले करिब ₹104 करोडको समेकित शुद्ध घाटा व्यहोरेको थियो।
यी त्रैमासिक नतिजा वेदान्ता समूहले आफ्ना व्यवसायलाई छुट्टाछुट्टै सूचीबद्ध इकाइहरूमा विभाजन गरी बढी केन्द्रित तथा मूल्यमा आधारित व्यवसायिक संरचना विकास गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेको समयमा सार्वजनिक भएका हुन्।
स्टक एक्सचेन्जलाई उपलब्ध गराइएको जानकारीअनुसार अप्रिल–जुन २०२६ अवधिमा कम्पनीको समेकित शुद्ध नाफा ₹945 करोड पुगेको छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब ₹104 करोडको समेकित शुद्ध घाटा भएको थियो।
वित्तीय नतिजाअनुसार कम्पनीको सञ्चालन राजस्व (Revenue from Operations) बढेर ₹2,507 करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ₹2,311 करोड थियो। पहिलो त्रैमासिकमा कम्पनीको कुल आम्दानी (Total Income) ₹2,658 करोड रहेको छ।
वेदान्ता समूहद्वारा लागू गरिएको डिमर्जर प्रक्रिया १ मे २०२६ देखि प्रभावकारी भएको थियो। यस पुनर्संरचनाअन्तर्गत वेदान्ता लिमिटेडको तेल तथा ग्यास व्यवसाय वेदान्ता आयल एन्ड ग्यास लिमिटेडमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। साथै कम्पनीका केही गैर-प्रमुख व्यवसायहरू, जसमा पावर, निकोमेट र कोक व्यवसाय समावेश छन्, समूहका अन्य इकाइहरूमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। यस प्रक्रियाबाट कम्पनीले करिब ₹1,056 करोडको असाधारण लाभ (Exceptional Gain) प्राप्त गरेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार समेकित नाफा वृद्धि हुनुमा ‘डिस्कन्टिन्यूड अपरेशन्स’ (Discontinued Operations) अर्थात् बन्द वा हस्तान्तरण गरिएका व्यवसायबाट प्राप्त लाभको पनि योगदान रहेको छ।
सकारात्मक वित्तीय नतिजाका बीच कम्पनीले गुजरातस्थित क्याम्बे ब्लक (CB-OS/2) को प्रोडक्सन शेयरिङ कन्ट्र्याक्ट (PSC) विस्तारसँग सम्बन्धित विषयमा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयसँग कानुनी विवाद जारी रहेको जनाएको छ। दिल्ली उच्च अदालतको एकल इजलासले कम्पनीको याचिका खारेज गरेपछि कम्पनीले उक्त निर्णयविरुद्ध अपिल दर्ता गरेको छ। यस मुद्दासम्बन्धी अनिश्चिततालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले सावधानीस्वरूप ₹379 करोडको इम्पेयरमेन्ट चार्ज (Impairment Charge) दर्ता गरेको छ।
