2025 ਦਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਵਕਫ਼ (ਸੁਧਾਰ) ਬਿੱਲ-2025 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16 ਬਿੱਲ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 118% ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ 119% ਰਹੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਲ ਮੁਰੁਗਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੁੱਲ 26 ਬੈਠਕਾਂ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 87(1) ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 118% ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ 119% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 173 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 17 ਘੰਟੇ 23 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ 21 ਘੰਟੇ 46 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ 73 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਕਫ਼ (ਸੁਧਾਰ) ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ-2025 ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ-1923 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਏ
1. ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੁਧਾਰ) ਬਿੱਲ-2025: ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2. ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ-2025: ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
3. ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੁਧਾਰ) ਬਿੱਲ-2025: ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
4. ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ-2025: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ।
