ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IEEMA) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 'ਏਲੈਕਰਾਮਾ 2025' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੰਜਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿਡ ਸੌਲੂਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਅੰਸੀ ਪਾਵਰ ਕਨਵਰਟਰਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 38 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 2.81 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 38 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਸ਼ਯ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਸਵਿਚਗੀਅਰ (GIS) ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਈ-ਮੋਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਈ-ਮੋਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਟਰੀ-ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫ਼ਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ-ਟੂ-ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
```
