ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਏਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪਟਨਾ: 'ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ' (ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਊਜ਼ ਏਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ, ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਅਤੇ ਧੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 78 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ (2004-2009) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭੋਲਾ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ 78 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਖ਼ਾਸ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੰਗਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 30 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 78 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
