ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ
ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬਣਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, HRA (ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ।
