ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ “ਨਿਰੰਤਰ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ “ਨਿਰੰਤਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2.56 ਕਰੋੜ ਚੈੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਲਦੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 3,01,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਬੈਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਸਮੇਂ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ) ਭਾਵ ਨਿਰੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਕਮ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਧ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਚੈੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ (ਆਈਬੀਏ) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਯੂਪੀਆਈ, ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੈੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
