ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਧਤਾ 3 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪੁਰਾਣੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ H-1B ਲਾਟਰੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- 2025 ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ (ਅਲਫਾਬੈਟ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜੇ.ਪੀ. ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਰਕ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
