ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡੀਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ 26% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਡੀਲ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਉਲਝਣ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ?
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਟੈਕਸ 10% ਤੋਂ 70% ਤੱਕ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 10% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 70% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 53 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 26% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ: ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਲ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਜੀਐਮ (Genetically Modified) ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀਐਮ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਦਾ ਆਯਾਤ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਡੀਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ 'ਤੇ 55% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 40% ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 26% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
CII (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਮੇਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 100% ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈ।
