ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ ਦੀਆਂ EMIਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (ਰੇਪੋ ਰੇਟ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 6.50% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.25% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬੈਂਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 0.25% ਘਟਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ EMI ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਘਟੀ ਸੀ ਵਿਆਜ ਦਰ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.40% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 4% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
