ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਪਾਹ 'ਤੇ 11% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਾਇਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 75% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
